एजेन्सी । गत वर्षको मे महिनामा सम्पन्न बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीय र रानी क्यामिलाको राज्याभिषेकमा ७२ मिलियन यूरो अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विषयलाई लिएर अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
त्यहाँको संस्कृति, सञ्चार, तथा खेलकुद विभागले बिहीबार सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनमा एउटा पुस्तामा एकपटक मात्र हुने यस घटनालाई समन्वय गर्न ५० मिलियन यूरोभन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ । जबकि गृह कार्यालयले यसको सुरक्षामा लगभग २२ मिलियन यूरो खर्च गरेको थियो । यो राज्याभिषेक सन् १९५३ मा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले गद्दी आरोहण गरेपछि बेलायतमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको थियो ।
“सन् २०२३ को राज्याभिषेकले सम्पूर्ण देशलाई उत्सव मनाउन एक अवसर प्रदान ग¥यो र हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानलाई बलियो बनाउन तथा बेलायतलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्न अनौठो अवसर सिर्जना ग¥यो,” संस्कृति विभागले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस घटना विभिन्न माध्यमबाट १२५ देशका अनुमानित २ अर्ब दर्शकसम्म पुगेको थियो ।
राजसंस्थाका समर्थकहरू प्रायः राजतन्त्रले बेलायती करदाताका लागि राम्रो मूल्य प्रदान गर्ने तर्क गर्छन्, किनभने यसले विशेष गरी ठूला घटनाहरूको समयमा पर्यटन र उपभोक्ता खर्च बढाउने गर्दछ । तर केही मानिसहरूले भव्य परेड र राजपरिवारका गरगहना प्रदर्शन समावेश रहेको यस घटनालाई अनावश्यक खर्च भनेर आलोचना गरेका छन्, विशेष गरी जब देशभरि लाखौँ मानिसहरू आर्थिक संकटमा संघर्ष गरिरहेका थिए ।
त्यस समयमा बेलायतीहरू अझै जीविकाको लागत संकटबाट गुज्रिरहेका थिए, जसले सन् २०२१ को अन्त्यदेखि ऊर्जा र किराना बिलहरूको मूल्य आकासिएको थियो ।
“परेडमा राजतन्त्रले यति ठूलो रकम खर्च गर्नु नैतिक देखिँदैन, जब बच्चाहरू विद्यालयमा भोजन बिना जाँदैछन्,” रिपब्लिक नामक ब्रिटिश राजतन्त्र उन्मूलन गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने समूहका प्रमुख कार्यकारी ग्राहम स्मिथले भने, “यो त केवल एकदम ठूलो परेड मात्र थियो ।”
राज्याभिषेकमा खर्च भएको ७२ मिलियन यूरोले लन्डनमा विद्यालयका बच्चाहरूका लागि दुई करोड ४० लाखलाई निःशुल्क भोजन उपलब्ध गराउन सक्थ्यो, जुन शहर सरकारको हालको ३ यूरो प्रति भोजन बजेटमा आधारित छ। यो भोजन कार्यक्रमले परिवारहरूमा परेको वित्तीय दबाब कम गर्ने र विद्यालयमा बच्चाहरू भोकै नहुने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्