काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएका उपभोक्ताहरुलाई बक्यौता विद्युत महसुल बुझाउन दिएको समय आजसहित २ कार्यदिन मात्रै बाँकी छ ।
समय सकिनै लाग्दै उद्योगी भने अलमलमा परेका छन् । त्यसमा पनि तीनवटा उद्योगले बक्ययौता बिहीबार भुक्तानी गरेपछि बाँकी व्यवसायीलाई थप दबाब सृजना भएको बताइएको छ ।
असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता विद्युत महसुलको बाँकी बक्यौता कात्तिक २ गते भित्र भुक्तानी गर्न भनेको छ । महसुल बुझाउनेका लागि सार्वजनिक बिदाको दिन अर्थात् भोलि शनिबार पनि महसुल संकलन काउन्टर खुला रहने जनाएको छ ।
प्राधिकरणले मासिक किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न इच्छुक उपभोक्ताहरुलाई बढीमा २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराइने जनाएको छ । उल्लेख समय सीमाभित्र बक्यौता महसुल बुझाउन नआएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ ।
यो विवाद नयाँ भने होइन । यसअघि पनि यो विषयमा निकै विवाद भएको थियो । अहिलेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा प्रमुख हुँदा उनले विद्युत् महसुल उठाउन निकै प्रयास गरेका थिए । सरकार र प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा महसुल उठाउन प्राधिकरणले सकेको थिएन । अहिले उनै घिसिङ मन्त्री भएका छन्। घिसिङ मन्त्री बनेपछि कुनै पनि हालतमा विद्युत महसुल सरकारले असुल गर्छ भन्ने बुझाइमा रहेका छन् ।
पनि तिरि हाल्न भने आँटेका छैनन् । केही व्यवसायी अब सरकारले कुनै पनि हालतमा बाँकी बक्यौता असुल गर्छ भनेर तिर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् भने केही प्राधिकरणको बिल नै फर्जी भएका कारण बक्यौता तत्काल तिर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । यही अन्यौलताका बिचमा उद्योगीले तीनवटा माग राखेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न खोजेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले महसुलका विषयमा सबै जिम्मेवारी ऊर्जामन्त्री घिसिङमा रहेको जानकारी गराएकी छिन् ।
स्रोतका अनुसार बक्यौता बुझाउन केही लचक देखिएका तीन विकल्प लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न खोजेका थिए । व्यवसायीले असोज १० गतेको सूचनामा उल्लेख भएको समय बढाउने, ५० प्रतिशत हर्जनाहटाउनु पर्ने र २८ हिस्तालाई बढाउनु पर्ने माग रेहेको छ । व्यवसायीको तीन वटा मागमध्ये सरकारले २८ महिनाको किस्तालाई बढाउने संकेत देखाएको छ । त्यसका लागि पनि शर्त भने राखिएको छ।
‘व्यवसायीले सरकारसँग राखेका तीन मागमा समय थप्ने र ५० प्रतिशत हर्जना नलिने विषयमा सरकारले केही गर्न सक्दैन’ एक अधिकारीले भने २८ महिनाको किस्ता समय थप्न सरकार तयार छ । त्यसका लागि उद्योगीले पहिलो किस्ता तिरेर बाँकी रसकम बुझाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।’ यसको अरु विकल्प नरहेको ति अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्