Skip to content

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौंका यी स्थानमा खोजिने छ १८५९ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा (विवरणसहित)

काठमाडौं । सरकारले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन,[...]

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, १८५९ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा[...]

सिर्सिया नदी प्रदुषण गर्ने उद्योगलाई कडा कारबाही गर्ने मन्त्री गौरिकुमारी यादवको चेतावनी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवले सिर्सिया नदी कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूले मापदण्ड विपरीत[...]