काठमाडौं । कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च रूपमा बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कालोसूचिमा पर्नेको संख्या ४२ हजार ३०३ पुगेको छ ।

केन्द्रका अनुसार  एक वर्षमा कर्जा नतिरेर तथा कर्जाको दुरुपयोग लगायतका गल्ती गरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १२ हजार ८२१ रहेको छ । यस्तै चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा पर्ने कम्पनी तथा व्यक्तिको संख्या २९ हजार ४८२ रहेको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन्  । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै चेक बाउन्सको केस बढेको  कुँवर  बताउँछन् ।

केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा परेका केही व्यक्ति तथा संस्थाहरू कालोसूचीबाट हटेका छन् । कर्जा सूचनाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाट ३८ हजार ८२५ व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा परेका छन् । यसैगरी, लघुवित्त तर्फ ५ हजार ५२० व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका छन् ।

कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो व्यक्ति कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्था रहेको छ । कर्जा लिने व्यक्तिले सुरक्षणमा राखेको सामान–सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा पनि त्यस्तो अवस्थाको व्यक्ति तथा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

यता कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा त्यस्तो व्यक्ति  तथा संस्था पनि कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै ऋणीले ऋण लिएर उक्त ऋणी टाट पल्टेको अवस्थामा पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि कालो सूचीमा राखिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार कालो सूचीमा पर्नेको संख्या १२ हजार ८२१ पुगेको हो ।

आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा र चेक फिर्ता भएमा त्यस्ता व्यक्तिको चेक तथा खाता कालो सूचिमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी खातावालाले आफूले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द गरेर पछि बैंकले जानकारी गराउँदा पनि चेकको भुक्तानी हुने व्यवस्था नगरेमा खाता धनीलाई कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ।

चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी चेक भुक्तानी नभएमा र बैंकले जानकारी गराएपछि पनि सही हस्ताक्षर गरेर नदिएमा पनि खाताधनीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २९ हजारभन्दा माथि रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । यदि कालोसूचीमा परेका ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पाउँदैनन् ।  कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले नयाँ राहदानी पाउँदैनन् । यसैगरी, राहदानी भएकाको समेत जफत हुन्छ ।

राहदानी जफत भएका व्यक्तिहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मान्य हुने गरी आफूले लिएको कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेमा राहदानी फिर्ता हुन्छ । कुनै व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने छैन । कालोसूचीबाट मुक्त भएको एकदेखि तीन वर्षपछि मात्रै कतिपय सरकारी निकायहरूका पदहरूमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।