काठमाडौं।  सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हितेन्द्र देवलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सो निर्णयमा भनिएको छ, “२०८२ असोज ५ गतेको निर्णय तथा सोनिर्णयको आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदक (हितेन्द्र देव शाक्य) लाई नेपाल विद्युतप्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ।”

जेनजी आन्दोलनपछि  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

उनको प्रस्तावमा शाक्यलाई आयोगमा सरुवा गरेर मन्त्रीपरिषदले घिसिङ निकट मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको प्रमुख बनाएको थियो।