काठमाडाैं । पूर्व -पश्चिम राजमार्गको पथलैया-ढल्केबर खण्डअन्तर्गत बाराको दुधौरा पुल निर्माण आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण व्यवसायी जनाएका छन् ।  मुख्य राजमार्गको पुल निर्माण वषौंदेखि अलपत्र परेको भन्दै गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शुक्रवार पुल निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए।

मन्त्री घिसिङले पुल निर्माण सम्पन्न हुने तालिका, बाँकी काम, समस्यालगायतका विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । मुख्य राजमार्गकै पुल लामो समयदेखि निर्माण हुन नसक्दा यात्रुहरूले सास्ती बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विद्युत् लाइन देखाएर काम रोक्न नहुने र तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। उनले पुल नजिकबाट गएको ११ केभी लाइनले निर्माणमा कुनै असर नपर्ने उल्लेख गरे ।

पुल निर्माणको ठेक्का पाएको महादेव खिम्ती-हिराचन उपक्रम (जेभी) काठमाडौंको रवि सिंहले पछिल्लो पटक थप गरिएकै समयमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहनु भएका सिंहले पुसभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए ।

चार लेनको ९० मिटर लम्बाइ भएको कङ्क्रिट पुल निर्माणका लागि महादेव खिम्ती-हिराचन उपक्रम (जेभि)सँग २४ असार २०७५मा १७ करोड २२ लाख (कर सहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुरुको सम्झौता बमोजिम पुल निर्माण असार २०७८ भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । पछिल्लो म्याद थप बमोजिम पुल निर्माण आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत रहेको छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बाराको मनमत-कलैया-मटिरवा सडक खण्ड तत्काल सम्पन्न गर्न स्थानीय बासिन्दाबाट माग गरिएको छ ।  मधेस प्रदेश बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लाका सडक, सिँचाइ र विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कलैया पुग्नु भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ समक्ष स्थानीयबाट सदरमुकामकै सडक नबन्दा ठुलो सास्ती बेहोर्नु परेको बताइएको थियो । मन्त्री घिसिङले सडक रुग्ण अवस्थामा रहेको सडक निर्माणको ठेक्कालाई सरकारले उपयुक्त निर्णय गरी अगाडि बढाउने बताए।

करिब चार किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि २७ पुस २०७८मा सप्तकोसी जलाधार—ओम साई एण्ड कम्पनी उपक्रम (जेभी), काठमाडौंसँग २२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ (कर सहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १ माघ २०७९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरुवाती ठेकका सम्झौता भएकोमा दोस्रो पटक थपिएको म्याद ४ चैत २०८२मा सकिंदैछ । सडक निर्माणको भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत मात्र छ ।

निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सडक निर्माण अलपत्र छ । ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने भन्दै गत ३१ असोजमा निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थलमा परिचालित भएको तर हालसम्म पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल नभएको अवस्था रहेको छ ।