काठमाडौं । निर्माण सामग्री, इन्धन तथा ग्यासको अभावसँगै तीव्र मूल्यवृद्धि भएपछि देशको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। पछिल्ला दुई महिनायता आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तीव्र बन्दै गएको पश्चिम एशियाली द्वन्द्वका कारण बजारमा अस्थिरता बढ्दा विकास तथा निर्माणका कामहरू ठप्पजस्तै बनेका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ। नियमित खर्च व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको सरकारले पुँजीगत खर्च पनि गर्न नसक्दा विकास बजेटको हालसम्म करिब १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। आगामी दिनमा पनि खर्चको गति तीव्र हुने सम्भावना न्यून रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब र सङ्कुचनका कारण विकास मन्त्रालयहरूको बजेट कटौती हुन सक्ने संकेत सार्वजनिक भइसकेको छ, जसले निर्माण क्षेत्रमा थप असर पार्ने अनुमान गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पश्चिम एशियामा बढ्दो द्वन्द्वका कारण इन्धन आपूर्तिमा अवरोध आउँदै गएको छ। इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति पछिल्ला दुई सातादेखि कमजोर बनेपछि निर्माण गतिविधि सुस्त मात्र होइन, कतिपय आयोजना बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्।

विकास परियोजनामा अत्यावश्यक मानिने बिटुमिन (अलकत्रा) र डण्डी जस्ता सामग्रीको तीव्र अभाव देखिएको छ। आपूर्ति अनिश्चितताका बीच केही आपूर्तिकर्ताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै मूल्य बढाएको आरोप समेत व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। स्थानीय बजारमा यस्ता सामग्रीको मूल्य शतप्रतिशतसम्म वृद्धि भइसकेको बताइएको छ।

ग्यास अभावले निर्माण कार्यमा थप अवरोध आएको छ भने मजदुरलाई नियमित रूपमा काममा लगाउन कठिनाइ भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। प्रशासनले बोतलमार्फत इन्धन बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि निर्माण क्षेत्र थप संकटमा परेको उनीहरूको दाबी छ।

यस्तो अवस्थाबाट उद्योग पूर्ण रूपमा दबाबमा परेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग विशेष राहत प्याकेजको माग गरेका छन्। लागत वृद्धि र जोखिम व्यवस्थापनका लागि तत्काल ‘निर्माण होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरूले अघि सारेका छन्।

समग्रमा, आन्तरिक नीतिगत अस्थिरता र बाह्य आपूर्ति संकटको दोहोरो असरले नेपालको निर्माण क्षेत्र गम्भीर मोडमा पुगेको छ।