काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत हुने बोलपत्र आह्वानका सूचना अब पत्रपत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै यो प्रावधान लागू गरिएको हो।

पहिले ऐनको दफा १४ अनुसार बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणका सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा छाप्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

संशोधनपछि ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत आह्वान गरिएका सूचनालाई अन्य माध्यममा प्रकाशन आवश्यक नपर्ने’ स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ। तर ई–जीपी नअपनाएको अवस्थामा सूचना सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइट र खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ।

ठेक्का अलपत्र पार्ने व्यवसायीलाई कडाइ

संशोधित ऐनले काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई थप कडाइ गरेको छ।

अब सम्झौता पूरा नगरी अन्त्य भएमा राखिएको पूरै कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ। साथै अपूरा काम पूरा गर्न सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने अद्यावधिक लागतअनुसार पर्ने थप वित्तीय भार सम्बन्धित व्यवसायीकै जिम्मामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ।

संशोधनले सार्वजनिक खरिदमा भेरिएसन प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको छ। पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति देखिएमा कामको दायरा, डिजाइन वा परिमाणमा आवश्यक भेरिएसन गर्न सकिनेछ। भेरिएसन स्वीकृत गर्ने अधिकार यसरी तोकिएको छ ।

५ प्रतिशतसम्म स् तृतीय श्रेणीका प्रमुखले,१० प्रतिशतसम्म स् राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले, १५ प्रतिशतसम्म स् राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले र १५ प्रतिशतभन्दा माथि स् विभागीय प्रमुख गर्न सक्नेछन् ।
पहिले १५ प्रतिशतभन्दा माथिका भेरिएसनका लागि सचिवस्तर र २५ प्रतिशतभन्दा बढीमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक थियो, जुन अहिले हटाइएको छ।