काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाह ले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गरिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव संकलनका क्रममा उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताएका हुन।

संयोजक शाहले सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको स्पष्ट पार्दै गम्भीर आपराधिक गतिविधि तथा राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

“प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने निर्देशन दिइएको छैन । सिस्टमले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,” उनले भने ।

उहाँले उद्यमी व्यवसायीलाई कसैलाई चन्दा दिन नपर्ने उल्लेख गर्दै पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट दबाब आए जानकारी गराउन आग्रह गरे। सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डासहित गठन भएकाले ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाइएको उहाँको भनाइ थियो । आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने तथा व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।

संयोजक शाहले ‘सिंगल डोर पोलिसी’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी भइरहेको बताउँदै उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसम्बन्धी नीतिमा सुधार गरिने र निजी क्षेत्रलाई परियोजनाहरूमा सहभागी गराइने धारणा राखे।

उनले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । विगतमा सरकारी नीति र अस्थिरताका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै कर छुट, सहुलियत तथा राहत कार्यक्रम ल्याउन सकिने संकेत गरे ।

छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक विषय मात्र नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले संविधानमा निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार तथा ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका थिए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमन भइरहेको गुनासो गर्दै कर प्रशासनमा स्पष्टता हुनुपर्ने माग राखेका थिए । लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट बनाउनुपर्ने तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी स्थिरता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायीको चरित्रहत्या वा अपमान हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा पनि सहभागीहरूले राखेका थिए ।