काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संविधान तथा आर्थिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ।  सुझावमा महासंघले निजी क्षेत्रको भूमिका थप स्पष्ट र सुरक्षित बनाउनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

महासंघले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको वर्तमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिन, लगानी तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यस्तै, व्यापारिक विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतभित्र छुट्टै वाणिज्य अदालत स्थापना गर्नुपर्ने, श्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा रहेको बहुकर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ।