काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै विशेष राहत योजना ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले कम्पनी नवीकरण तथा दर्ता खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउन जरिबाना, ब्याज र दस्तुर मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
आर्थिक विधेयकअनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीले तोकिएको म्यादभित्र विवरण पेश नगरेको, नवीकरण नगरेको वा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना दाखिल नगरेको अवस्थामा विशेष सुविधा पाउनेछन्।
‘त्यस्ता कम्पनीले आफ्नो कारोबार निरन्तर सञ्चालन गर्न वा कम्पनी दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्म लाग्ने कानुनबमोजिमका कर, शुल्क, दस्तुर तथा आवश्यक विवरण संवत् २०८३ असोज मसान्तभित्र पेश गरेमा सो अवधिसम्म लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण जरिबाना, ब्याज तथा अतिरिक्त दस्तुर मिनाहा गरिनेछ।’ विधेयकमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्