काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि बिजुलीको महसुलमा शुल्क लगाउन लागिएको बताएका छन् ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले लगानीको स्रोत जुटाउनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्नेलाई ५ प्रतिशत बराबरको कर प्रस्ताव गरिएको बताए ।
यस्तै, निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेका हकमा उठाउन लागिएको समता कोष सार्वजनिक पूर्वाधार विकास र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पोषणका लागि खर्च गरिने दाबी गरे ।
नियमित दायित्वका लागि नै ठूलो स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । निर्माणका क्रममा रहेका पूर्वाधार सम्पन्न गर्न बजेटले जोड दिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आवमा १२ वटा प्रसारण लाइन र हुलाकी राजमार्ग पूरा हुने आश्वासन दिए । बजेटमार्फत एआई तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि विशेष प्रबन्ध गरिएको र यो परियोजना रणनीतिक महत्वको रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
उनले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । मध्यम वर्गलाई अत्यधिक करको भार नथोपरिएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १० लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्