काठमाडौं । सरकारले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्दै सरकारले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्र निर्माणमा सरकारसँग सहयात्राको रजत वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा इपानलाई बधाई दिँदै नयाँ नेतृत्वले विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार र प्रसारणका क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले सुशासन र परिवर्तनप्रति जनअपेक्षा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र परिणाममुखी बनाउन सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्यसूचीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले थप ३२ बुँदे निर्देशनमार्फत कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्र तयार गरेको जानकारी दिए।

मन्त्रीले नेपाल अहिले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणको प्रस्थान बिन्दुमा रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने वातावरण सरकारले बनाइसकेको बताए। ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गर्ने कतिपय अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्था संशोधन भइरहेको जनाउँदै उनले संसद्को चालु अधिवेशनमा जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताए। आगामी अधिवेशनमा विद्युत् विधेयक तथा सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पनि ल्याइने जानकारी दिँदै ती कानुनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले सबै जनअपेक्षा एउटै बजेटबाट पूरा गर्न नसकिने स्वीकार गर्दै पनि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र आर्थिक रूपान्तरणको सुरुआत भइसकेको दाबी गरे। बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको र विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार तथा औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पर्याप्त स्रोत विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्रीका अनुसार विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेशन पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका छन्। यसका लागि मात्र ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने आगामी वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमै ‘गेम चेन्जर’ सावित हुन सक्ने उनको विश्वास छ।

सरकारले पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गरिने बताए। निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘डिलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ। यसबाट ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले विशेष प्रोत्साहनको नीति लिएको उनले बताए। शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भएका जलाशययुक्त आयोजनाले पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने र त्यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

त्यस्तै, ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि तत्काल पीपीए खुला गरिएको उनले बताए। यसले साना तथा मध्यम प्रवर्द्धकहरूको लगानी सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

मन्त्रीले आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा बण्डमार्फत हरित लगानी आकर्षित गरिने तथा डायस्पोरा बण्डमार्फत गैरआवासीय नेपालीको पूँजी ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याइने लक्ष्य रहेको बताए। जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने तथा स्वच्छ ऊर्जालाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिने जानकारी पनि उनले दिए। हरित हाइड्रोजन पाइलट आयोजनाबाट भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई पनि थप सहज बनाइएको उनले बताए। आयोजना हस्तान्तरणका क्रममा वन क्षेत्रको भोगाधिकार तथा रुख कटान शुल्क समायोजन गरिएको, वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधन गरिने तथा स्वीकृत ईआईएभित्र सीमित परिवर्तन हुँदा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। वन स्वीकृति र रुख कटान आदेशको बहुस्तरीय प्रक्रिया छोट्याइएको पनि उनले बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनसँगै खपत र निर्यात रणनीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रीले बताए। हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र त्यसलाई १,५०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए। ऊर्जा खपत बढाउन मन्त्रालयले थप रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार विकासअनुकूल बनाउने उद्देश्यले अनबन्डलिङको तयारी भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए। साथै बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

सरकार वास्तविक लगानीकर्ताप्रति सदैव सकारात्मक रहने तर आयोजना निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति कठोर बन्ने चेतावनी दिँदै मन्त्रीले ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिने अपेक्षा व्यक्त गरे।

उनले इपानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं आठौँ अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्य समाप्त गरेका थिए।