ललितपुर । आर्थिक मन्दी, लगानी संकुचन र बजार सुस्ताएका बेला घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियत, नीतिगत स्थिरता र सरकारी संरक्षण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले औँल्याएका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आइतबारदेखि यहाँ शुरु भएको २६औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २३ औं राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने वक्ताहरुले उद्योग क्षेत्र पुनर्जीवनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव, पुराना कानुन र नीतिगत अस्थिरताले घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको उनीहरुको भनाई थियो ।

सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले घरेलु तथा साना उद्योगको विकास मुलुकको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार भएको बताए । उनले स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोडेर बजार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णालीका राडीपाखी, अल्लोलगायत स्थानीय उत्पादनको प्रभावकारी ब्रान्डिङ र बजारीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सचिव निरौलाले सरकारी निकायमा हुने बारम्बारको कर्मचारी सरुवाले नीतिगत निरन्तरतामा असर परेको उल्लेख गर्दै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औँल्याए । उनले संविधानअनुकूल कानुन परिमार्जन, उद्योगमैत्री नीति निर्माण, सार्वजनिक खरिदमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीए) मोडललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिँहले वर्तमान आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको हकहित संरक्षण, रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान तथा उद्योगमैत्री नीति निर्माणका लागि महासंघले निरन्तर सरकारसँग पहल गर्दै आएको बताए ।

अध्यक्ष सिँहका अनुसार हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका लघु तथा साना उद्योगहरूले ३२ देखि ४० लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् ।

महासंघले २०४७ सालमा स्थापना भएदेखि लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको हकहित संरक्षण, उद्यमशीलताको विकास तथा महिला उद्यमीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिबृद्धिका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको उनले बताए ।

हाल महासंघको संगठन सात सात वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र तीन सय भन्दा बढी पालिकामा विस्तार भएको छ । साथै केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति अन्तरगत सात प्रदेश, ६२ जिल्ला तथा विभिन्न पालिकाहरूमा महिला उद्यमी समितिहरू सक्रिय रहेको अध्यक्ष सिँहले बताए ।

देशभरका जिल्ला तथा प्रदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको दुईदिने अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै आगामी कार्ययोजना र नीतिगत दिशा तय गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघ तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गरिने महाधिवेशनबाट महिला उद्यमशीलता विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, नवप्रवर्तन तथा बजार पहुँच विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम तय गरिने जनाइएको छ ।