काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानविन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ- ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिका देखिएका छन् । मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै आयोगले कामकारबाही अगाडि बढाउँदा र सम्पत्ति विवरण माग गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता र कानुनी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आयोग गठनको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।

सरकारले बैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । आयोगलाई २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।