काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असार २४ गते उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग भेटघाट गरे। लामो समयदेखि निराश बनेका उद्योगी–व्यवसायी प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न पाउँदा उत्साहित देखिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग पटक–पटक भेटेर आफ्ना धारणा राख्दा पनि लगानीका विषयमा विश्वस्त हुन नसकेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना गुनासा राखे।

उनीहरूले सरकारले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिए, आफ्ना माग प्रस्तुत गरे र व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी गराए। साथै उद्योग, व्यवसाय, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी विषयमा आफ्ना धारणा पनि राखे।

तर, यति महत्त्वपूर्ण भेटमा निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उपस्थित थिएनन्।

निजी क्षेत्रका माग सरकारसमक्ष पुर्‍याउने र सरकारको आधिकारिक धारणा उद्योगी–व्यवसायीलाई जानकारी गराउने मुख्य निकाय अर्थ मन्त्रालय नै हो। त्यसैले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको यस्तो महत्त्वपूर्ण छलफलमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई निजी क्षेत्रले समेत आश्चर्यका रूपमा हेरेको छ।

कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमाथि विश्वास नगरेको वा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच दूरी बढेको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। अहिले विभिन्न वृत्तमा उठिरहेको प्रश्न पनि यही हो—के प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच साँच्चै दूरी बढेकै हो ?

प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गर्दा विज्ञ अर्थमन्त्री कहाँ थिए ?

देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी–व्यवसायीका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको आश्वासन दिँदा त्यसको साक्षी बन्न अर्थमन्त्री किन उपस्थित भएनन् ?

उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाइँदा अर्थमन्त्री कहाँ थिए ?

निजी क्षेत्रले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमार्फत उठाएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयहरू—उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहमा सहजता तथा सरकार–निजी क्षेत्र बिच नियमित र परिणाममुखी संवादको आवश्यकता—सम्बन्धी सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा ती सुझाव सुन्न अर्थमन्त्री किन उपस्थित भएनन् ?

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सुधार र सहजीकरणको काम अघि बढाइने आश्वासन दिएका छन्। आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

तर आर्थिक सुधारको मुख्य जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयकै हुने भएकाले यस्ता महत्त्वपूर्ण बैठकमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिले अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सञ्चालन भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। साथै अर्थमन्त्रीको विज्ञता र कार्यक्षमतामाथि प्रधानमन्त्रीको विश्वास घटेको हो कि भन्ने चर्चा पनि बढ्न थालेको छ।

यो प्रश्न अहिले बजारमा मात्र होइन, सत्तारुढ दल रास्वपा भित्र समेत गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको स्रोतहरूको दाबी छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबिच भएको करिब चार घण्टा लामो छलफलमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको विषयमा विस्तृत कुराकानी भएको बताइन्छ। यद्यपि वाग्ले रवि लामिछाने निकट मानिन्छन्।

स्रोतका अनुसार आइतबार भएको शाह–लामिछाने भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैलीबारे समेत गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाह बजेट प्रस्तुत हुनु अघिदेखि नै अर्थमन्त्री वाग्लेसँग असन्तुष्ट रहेको संकेत विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँदै आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न प्रदेशका सांसदहरूसँगको भेटमा बजेटसम्बन्धी सुझाव आफ्नै सचिवालयमा पठाउन आग्रह गरेका थिए। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटले पनि प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि झल्किने स्रोतहरूको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्ट छैनन्। बीवाइडी गाडी प्रकरण, बजेट, सेयर बजार तथा वैदेशिक ऋणजस्ता विषयमा शाह र वाग्लेको दृष्टिकोण फरक रहेको बताइन्छ। एउटै दलको शक्तिशाली सरकार हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच अपेक्षित समन्वय देखिन नसकेको चर्चा छ।

नेपालमा सेयर बजारलाई प्रायः सरकारको सफलता वा असफलतासँग जोडेर हेरिन्छ। धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। तर यो सरकार गठन हुँदा करिब २९५० अङ्कमा रहेको सेयर बजार साढे तीन महिनाको अवधिमा झन्डै ३८० अङ्कले घटेर २५७० बिन्दुमा झरेको छ।

यति शक्तिशाली सरकार हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताहरू बजारप्रति विश्वस्त हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा सेयर लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको आन्दोलनमा समर्थन जनाएका शाह अहिले देशको नेतृत्व सम्हालेको साढे तीन महिनामै बजारमा ठुलो गिरावट आएको अवस्थाबाट सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ। बजार घट्दा लगानीकर्ताको खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति घटेको छ।

साथै अर्थमन्त्रीको ध्यान आन्तरिक पुँजी निर्माणभन्दा वैदेशिक ऋणतर्फ बढी केन्द्रित भएको, अर्थतन्त्रमा उत्साह ल्याउने नीतिगत पहल गर्न नसकेको तथा सोअनुसारको बजेट ल्याउन असफल भएको जस्ता कारणले प्रधानमन्त्री शाह असन्तुष्ट रहेको स्रोतहरूको दाबी छ।

गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयको आदेशमा बीवाइडीका ७७९ वटा गाडीमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए। जेठ २१ गते सशस्त्र प्रहरी बलले राजस्व छलीको आशङ्कामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ती विद्युतीय सवारीसाधनबारे विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको थियो, जसको संयोजक भूपालराज शाक्य थिए।

पछि ती गाडीहरू छाडिएको थियो। त्यसयता शाह र वाग्लेबिच आन्तरिक मतभेद बढ्न थालेको चर्चा छ।