काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सकिन अब दुई दिन मात्र बाँकी छ। आर्थिक वर्षसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तपछि १५ दिनसम्म उठेको साँवा–ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि अन्त्य भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा दिँदै आएको आर्थिक वर्ष सकिएपछि थप १५ दिनसम्म उठेको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीका रूपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिएको हो ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तपछि साउन १५ गतेसम्म असुल भएको ब्याजलाई पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको ब्याज आम्दानीका रूपमा वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वार्षिक वित्तीय विवरणमा साउन १५ गतेसम्म उठेको साँवा तथा ब्याज जोड्न पाउथे । तर, आगामी आर्थिक वर्षबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तसम्म उठेको सावाँ तथा ब्याजमात्र आफ्नो आम्दानीमा राख्न पाउने नेपाल राष्ट्र सह प्रवक्ता सुधा श्रेष्ठलाई बताइन ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा प्रक्रियागत कारणले केही दिन ढिलो हुने भुक्तानीलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि यो व्यवस्था ल्याएको थियो । यो व्यवस्थाले धेरै बैंकलाई वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्न सहज बनाएको एक बैंकर बताउँछन् ।
असार मसान्तसम्म नउठेको तर साउनको पहिलो दुई साताभित्र प्राप्त भएको ब्याजलाई पनि सोही वर्षको आम्दानीमा समावेश गर्न पाइने भएकाले नाफा र वितरणयोग्य मुनाफामा पनि सुधार देखिने उनले बताए ।
यो व्यवस्थाले बैंकहरूको वार्षिक नाफा, लाभांश क्षमता, ऋण असुलीको रणनीति र वित्तीय विवरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने एक बैंकर बताउँछन् । ‘हाल देशको अर्थतन्त्र सुस्त छ, आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा सुधार भएको छैन ।’ बैंकर भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुँदा बैंक र ऋणी दुवै थप दबाबमा पर्नेछन् ।’ राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरणलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा अभ्यासअनुरूप बनाउनको लागि उक्त व्यवस्था हटाएको श्रोत बताउँछ ।
राष्ट्र बैंकको बुझाइमा वित्तीय विवरणले बैंकको वास्तविक वित्तीय अवस्था प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि प्राप्त भएको आम्दानीलाई अघिल्लो वर्षको आम्दानीमा समावेश गर्दा नाफा कृत्रिम रूपमा बढेको देखिने र वित्तीय विवरणको यथार्थता कमजोर हुने जोखिम भएको कारण उक्त व्यवस्था हटाइएको राष्ट्र बैंक श्रोतले बतायो ।
बैंकरहरुका अनुसार अहिलेको आर्थिक अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ। उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्रको गतिविधि पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको छैन। धेरै व्यवसायी नियमित ऋणी भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म रकम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ।
बैंकहरूले अहिले शाखा कार्यालयदेखि कर्जा व्यवस्थापन विभागसम्मलाई बक्यौता असुली तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका छन्। बैंकहरु ठूला कर्पोरेट ऋणीदेखि साना व्यवसायीसम्मलाई समयमै किस्ता तथा ब्याज बुझाउन निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छन् ।
बैंकहरूको प्रमुख आम्दानी स्रोत ब्याज आम्दानी हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा उठ्ने ठूलो परिमाणको ब्याज अब अर्को आर्थिक वर्षमा सर्ने भएकाले चालु वर्षको खुद नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
ऋण असुलीमा राम्रो नहुँदा बैंकहरुको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिने बैंकरहरुको बुझाई छ । ‘१५ दिनको सुविधा हटेपछि बैंकहरूले असार मसान्तअघि नै ऋण असुलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् ।’, एक बैंकर भन्छन्, ‘अन्तिम समयमा ऋण उठाउन शाखाहरूलाई विशेष निर्देशन दिइएको छ भने कतिपय बैंकले छुट्टै असुली टोलीसमेत परिचालन गरेका छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्