काठमाडौं । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन परेको छ ।

आज अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

असोज ५ गते अघिल्लो सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरेर सांसदहरुको स्वकीय सुविधा कटौती गरेको थियो ।

गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई उल्ट्याउँदै सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

रिटको पेसी साउन ११ गतेका लागि तोकिएको छ।