काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले चितवनको भरतपुर क्षेत्रमा विद्युत् प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएका पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक समन्वय र सहजीकरणलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक एवम् कृषि उत्पादनलगायतका क्षेत्रको केन्द्र बन्दै आएको भरतपुर क्षेत्रमा विद्युत् सेवाको सुधारका लागि मन्त्री श्रेष्ठको सक्रिय पहल रहँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सक्रियतासँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कार्यान्वयन र अन्तरनिकाय समन्वयका कारण लामो समयदेखि निर्माणाधीन महत्त्वपूर्ण विद्युत् पूर्वाधार आयोजनाहरू अहिले धमाधम निर्णायक चरणमा पुगेका छन् ।
यसैक्रममा भरतपुरमा सञ्चालन भइरहेको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणाली परीक्षणसहित सञ्चालनतर्फ उन्मुख भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भूमिगत केवल प्रणालीमा विद्युत् चार्ज गर्ने काम सुरु भइसकेको छ भने करिब ३ सय सेवाग्राहीका घरमा भूमिगत लाइनमार्फत विद्युत् जडान सम्पन्न भइसकेको छ । यसँगै आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत पुगेको छ । अब मुख्य रूपमा ग्राहकका घरमा अन्तिम जडान गर्ने काम बाँकी रहेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको ६ लेन सडक तथा बाइपास सडक आसपासका करिब २० किलोमिटर क्षेत्रमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणाली विस्तार गरिएको छ । यसबाट करिब १ हजार ३ सय ग्राहक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । साथै सहरी सौन्दर्यता र नागरिकको सुरक्षामा समेत विशेष महत्त्व राख्नेछ ।
हाल केन्द्रीय बस टर्मिनलदेखि नहरचोकसम्म दाहिनेतर्फका घरहरू, गणेशस्थान क्षेत्र तथा चितवन मेडिकल कलेजदेखि चौबिसकोठीसम्मका क्षेत्रमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत् वितरण सुरु गरिएको छ ।
त्यसैगरी आँपटारी–केन्द्रीय बस टर्मिनल, केन्द्रीय बस टर्मिनल–पुलचोक, आँपटारी–पोखरा बसपार्क तथा भरतपुर सबस्टेशनदेखि भाटभटेनी नजिकको नहरसम्म भूमिगत केवल विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले परीक्षणका क्रममा प्रणालीमा लोड परीक्षण (चार्जिङ) भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बाइपास सडकको दुवैतर्फ करिब ९ किलोमिटर, केन्द्रीय बस टर्मिनलदेखि पुलचोकसम्म ८ किलोमिटर ३३ केभी लाइन, आँपटारीदेखि पोखरा बसपार्कसम्म १.५ किलोमिटर ११ केभी लाइन तथा केन्द्रीय बस टर्मिनलदेखि मिलनचोकसम्म १.५ किलोमिटर ३३ केभी लाइन भूमिगत रूपमा विस्तार सम्पन्न भएको छ । आगामी असोजभित्र सम्पूर्ण भूमिगत वितरण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै औद्योगिक फिडरमा समेत विद्युत् चार्ज भइसकेको छ ।
यो आयोजना सुरु हुँदा भरतपुरको भूमिगत विद्युतीकरणका लागि करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। पछि परियोजनाको दायरा विस्तार गरी थप क्षेत्र समेटिएपछि लागत वृद्धि भएको हो । नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना अन्तर्गत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूमिगत प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आपूर्ति थप विश्वसनीय हुने, हावाहुरी तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति कम हुने, मर्मत–सम्भार सहज हुने तथा सहरी सौन्दर्यमा समेत उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
खुला तारको जोखिम घट्ने भएकाले वितरण प्रणालीको सुरक्षा स्तर पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी भरतपुरका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको पहिलो सर्किट पनि सञ्चालनमा आएको छ ।
गत असार २७ गतेदेखि नियमित रूपमा विद्युत् प्रवाह सुरु गरिएको हो। हाल उक्त लाइनमार्फत करिब सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो आयोजना मनाङ, लमजुङ तथा दोर्दी नदी बेसिनका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण पूर्वाधार हो । आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि करिब १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता विकास हुनेछ । यसबाट भरतपुर र आसपासका क्षेत्रको विद्युत् सेवामा उल्लेख्य सुधार हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन वर्षौदेखि विभिन्न अवरोधका कारण प्रभावित बन्दै आएको थियो । स्थानीय विवाद, जटिल भौगोलिक अवस्था, वन क्षेत्रभित्र रूख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ तथा अन्य प्राविधिक समस्याले आयोजना लामो समय रोकिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आयोजनालाई मन्त्रालयको प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायबीच निरन्तर समन्वय गर्नुभएको थियो । असारको पहिलो सातामा मन्त्री श्रेष्ठ स्वयं आयोजना स्थल पुगेर स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय समुदायबीच संवाद र समन्वय बढाउन पहल गरेका थिए । त्यसपछि देखिएका अवरोध क्रमशः हट्दै निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको हो ।
पहिलो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि न्यू मस्र्याङ्दी (मार्कीचोक) २२० केभी सबस्टेशन राष्ट्रिय २२० केभी प्रसारण सञ्जालसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । अब मस्र्याङ्दी तथा दोर्दी नदी बेसिनका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् न्यू भरतपुर सबस्टेशन हुँदै हेटौँडा, ढल्केबरलगायत राष्ट्रिय २२० तथा ४०० केभी प्रसारण सञ्जालमा सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिने भएको छ ।
यसले पूर्व–पश्चिम राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै प्रसारण क्षमतामा वृद्धि, विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता, सञ्चालन लचकता तथा ग्रिड व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी दोर्दी नदी बेसिनबाट उत्पादन हुने विद्युत् खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न यस आयोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो सर्किट तथा बाँकी संरचनाहरू सम्पन्न भएपछि मस्र्याङ्दी करिडोरको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न सकिनेछ । त्यसपछि ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न सहज हुनेछ, जसले बढ्दो विद्युत् उत्पादन व्यवस्थापन, आन्तरिक खपत विस्तार तथा भविष्यमा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई समेत थप बल पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
भरतपुरमा भूमिगत वितरण प्रणाली र मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनको समानान्तर प्रगति केवल स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सीमित छैन। यी आयोजना नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने, प्रसारण क्षमतामा गुणात्मक विस्तार गर्ने तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्