काठमाडौँ । विद्युत् व्यापार विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आइपीपी) बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ।

प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा विभागले आइपीपीसँगको सहमतिअनुसार वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था (कन्टिन्जेन्सी प्लान) अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राधिकरणभित्रै आर्थिक तथा प्राविधिक जोखिमबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो।

गत असार २६ गते विद्युत् व्यापार विभाग र आइपीपीबीच भएको सहमतिका आधारमा विभागले प्राधिकरणलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रणाली सञ्चालन विभागलाई कार्यान्वयनका लागि तोक आदेश दिएका थिए।

तर सो समयमा मार्किचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट मात्र सञ्चालनमा आएको थियो भने मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माण अझै सम्पन्न भइसकेको थिएन। यस्ता संरचना अधुरै रहेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारीहरूले असहमति जनाएका छन्।

विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले भने मार्किचोक–भरतपुर खण्डबाट करिब ९० प्रतिशत विद्युत् प्रवाह भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको २२० केभी लाइनबाट ऊर्जा प्रवाहमा कुनै समस्या छैन।

यसअघि मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण संरचनाको अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था भएपछि प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’ अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्थाबाट विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो। उक्त व्यवस्थामा दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी उपलब्ध क्षमताअनुसार विद्युत् प्रवाह गर्ने सहमति गरिएको थियो।

तर वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएपछि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा रहेको ‘टेक अर पे’ तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान सक्रिय हुने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रसारण लाइनको क्षमताले विद्युत् प्रवाह गर्न नसके पनि प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार दोर्दी, मस्र्याङ्दी र त्रिशुली करिडोरमा सुपर दोर्दी (५४ मेगावाट), न्यादी (३० मेगावाट), दोर्दी खोला (२७ मेगावाट), अपर दोर्दी ए (२५ मेगावाट), दोर्दी खोला–१ (१२ मेगावाट), सुपर चेपे (९.०५ मेगावाट), चेपे खोला (८.६२ मेगावाट), हिदी खोला (६.८२ मेगावाट) र सान्जेन खोला (७८ मेगावाट) लगायतका आयोजना सञ्चालनमा छन्।

यी आयोजनाबाट वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् पूर्णरूपमा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा मात्र पनि प्राधिकरणमाथि मासिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दायित्व सिर्जना हुन सक्ने प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। समग्रमा सम्भावित दायित्व एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।

यसअघि प्राधिकरण र आइपीपीबीच भएको सहमतिमा मार्किचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने र उदीपुर–मार्किचोक खण्डको निर्माण तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर डबल सर्किट लाइन पूर्ण नबनी एकतर्फी सर्किट मात्र सञ्चालनमा आएको र अर्को खण्डको निर्माणसमेत बाँकी रहेकै अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो।

प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दन घोषले उदीपुर–मार्किचोक प्रसारण लाइन अझै निर्माणाधीन रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार हाल मार्किचोक–भरतपुर खण्डको सिङ्गल सर्किट मात्र सञ्चालनमा छ।

कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने हालको सहमतिअनुसार प्राधिकरणलाई थप क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्।

उता प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारीहरूले भने प्रसारण संरचना पूर्णरूपमा तयार नभएको, ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ समेत नगरिएको तथा एउटा मात्र सर्किट सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्नु जोखिमपूर्ण निर्णय भएको बताएका छन्।

एलडिसीले समेत कुन आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था कहिलेदेखि अन्त्य हुने र ‘टेक अर पे’ प्रावधान कहिलेदेखि लागू हुने भन्नेबारे विभागसँग स्पष्ट जानकारी मागेको थियो। प्रारम्भमा विभागले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता संशोधन भएपछि मात्र उक्त प्रावधान लागू हुने जनाएको भए पनि पछि आइपीपीसँगको बैठकपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको थियो।

प्राधिकरणभित्र भने विभाग र आइपीपीबीच भएको सहमतिलाई संस्थाको हित, प्रसारण प्रणालीको वास्तविक क्षमता र विद्यमान विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतासँग मिलाएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार प्रसारण पूर्वाधार पूर्णरूपमा तयार नभई वैकल्पिक व्यवस्था हटाउँदा प्राधिकरणले विद्युत् प्रवाह गर्न नसके पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले संस्थामाथि ठूलो आर्थिक भार थप्न सक्छ।

यद्यपि प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक दायित्वको रकम भने सम्बन्धित आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, विद्युत् प्रवाहको अवस्था, प्रसारण लाइनको क्षमता तथा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएको मितिका आधारमा मात्र यकिन हुने बताइएको छ।