काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक पुँजी बजारलाई पारदर्शी, आधुनिक, प्रविधिमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने उद्देश्यले ‘प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। साउन २७ गते बोर्डले उक्त नीति सार्वजनिक गरेको हो ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको नीति अस्वीकृत गरेको नीतिले सार्वजनिक निष्काशन अर्थात् आईपीओ प्रक्रियामा कम्पनी, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, संस्थागत लगानीकर्ता तथा नियामक निकायको भूमिकालाई थप स्पष्ट र जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था अघि सारेको
आगामी १० देखि १५ वर्षलाई लक्षित गरी तयार पारिएको नीतिले प्राथमिक पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख वित्तीय स्रोतका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसैगरी, बजारलाई दक्षिण एसियाकै प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने तथा आईपीओ स्वीकृतिको समय घटाउने, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने र लगानीकर्ताको गुनासो समाधानलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसमेत नीतिमा समेटिएको छ।
नयाँ नीतिले आईपीओको मूल्य निर्धारणलाई थप वैज्ञानिक र बजारमा आधारित बनाउने दिशामा जोड दिएको छ। हाल प्रचलित निश्चित मूल्य प्रणालीसँगै बुक बिल्डिङ र मिश्रित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
कम्पनीको सेयरको मूल्य निर्धारण गर्दा छुटाइएको नगद प्रवाह, खुद सम्पत्तिको मूल्य तथा आम्दानीको तुलनात्मक गुणकजस्ता वैज्ञानिक वित्तीय विधिको आधारमा मूल्य अन्वेषण गरिनेछ। यसले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था र बजार सम्भावनाका आधारमा आईपीओ मूल्य निर्धारण गर्ने आधार तयार गर्नेछ।
बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने, मिलेमतो गर्ने तथा मूल्यमा चलखेल गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न थप कडा नियामकीय तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
ठूला सार्वजनिक निष्काशनमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र एङ्कर लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने नीति लिइएको छ। यसका लागि स्पष्ट नीतिगत ढाँचा तयार गरिनेछ।
पेन्सन कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिक बजारमा दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसबाट प्राथमिक बजारमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन हुनुका साथै ठूला आईपीओमा संस्थागत लगानीको आधार बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, सेबोनले आईपीओको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने नीति अघि सारेको छ। आवेदन, विद्युतीय ग्राहक पहिचान, डिजिटल विवरणपत्र, कागजात प्रमाणीकरण, बाँडफाँट तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई डिजिटल बनाइनेछ।
यसका लागि सेबोन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, मर्चेन्ट बैंकर, आस्बा बैंक तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबीच विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत प्राथमिक बजार डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ।
नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नियामकीय प्रविधि तथा पर्यवेक्षण प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। नयाँ प्रविधिको परीक्षण तथा प्रयोगका लागि पुँजी बजार नियामकीय परीक्षणस्थल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।
नयाँ नीतिमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक अर्थात् मर्चेन्ट बैंकरको जिम्मेवारीलाई विशेष रूपमा कडा बनाइएको छ। मर्चेन्ट बैंकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी, व्यावसायिक क्षमता, साइबर जोखिम व्यवस्थापन, व्यवसाय निरन्तरता योजना तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ।
त्यस्तै, कुनै कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनमा लैजानुअघि मर्चेन्ट बैंकरले कम्पनीको कानुनी, वित्तीय, प्राविधिक तथा सुशासनसम्बन्धी पक्षको पर्याप्त परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यस्तो परीक्षणपछि अनिवार्य रूपमा ड्यु डेलिजेन्स प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
कम्पनीले गलत वा भ्रामक विवरण उपलब्ध गराएको अवस्थामा त्यसलाई पर्याप्त परीक्षण नगरी प्रमाणित गर्ने निष्काशन प्रबन्धकलाई समेत कानुनी तथा वित्तीय रूपमा जिम्मेवार बनाउने नीति लिइएको छ।
यससँगै मर्चेन्ट बैंकरका प्रमुख कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्