काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका क्रममा गैरकानुनी रूपमा यातना, दुर्व्यवहार तथा धरपकड भएको पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले भदौ १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’बीच २०८३ भदौ ६ गते भएको सहमतिपत्रको सम्बन्धित बुँदा कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाएको जनाएको छ।
सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ८ मा ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरकपड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुर्व्यवहारलगायतका गैरकानुनी कार्य भएमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्ता उजुरी परेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ १२ गतेको बैठकले उक्त सहमतिपत्र ग्रहण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले सहमतिपत्रमा उल्लेखित आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदा कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाएको हो ।
यस व्यवस्थाअनुसार ऋण असुलीका क्रममा कानूनविपरीत यातना, गालीबेइज्जती, धरपकड वा घरबाट सामान उठाएर लैजानेजस्ता कार्य भएको भन्दै पीडितले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्। उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्