काठमाडौं । लामो समयदेखि कम्पनीको विवरण पेस नगरेका तथा कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज र जरिवाना तिर्न बाँकी रहेका व्यवसायीलाई राहत मिल्ने भएको छ। व्यवसायीहरूको मागपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था अघि सारेको हो।
मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक सूचनाअनुसार, कानुनबमोजिम समयमै विवरण पेस नगरेका, नवीकरण नगरेका वा विभिन्न शीर्षकमा बक्यौता रहेका कम्पनीहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेमा यसअघि लागेका कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विवरण तथा कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क र दस्तुर आर्थिक वर्ष २०८३ को पुस मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्नेछ। यसअघि असोज मसान्तसम्म रहेको समयसीमा बढाएर पुस मसान्त कायम गरिएको उल्लेख छ।
विभिन्न कारणले कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्न नसकेका तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न छुटेका व्यवसायीहरूका लागि यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्नेछ । यसबाट लामो समयदेखि कानुनी प्रक्रियाबाहिर रहेका कम्पनीलाई पुनः कानुनी दायरामा आउन र आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्बन्धित कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक विवरण पेस गरी व्यवस्थाको लाभ लिनुपर्नेछ। समयसीमाभित्र प्रक्रिया पूरा नगरेमा उपलब्ध हुने छुटको लाभ लिन नपाउने अवस्था आउन सक्ने भएकाले व्यवसायीहरूलाई समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्