काठमाडौं । नवगठित सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको तथा नीतिगत सुधारतर्फ अघि बढेकोप्रति नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
परिसङ्घले आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले विगतदेखि निजी क्षेत्रबाट उठाइएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ । परिसङ्घका अनुसार उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील उद्योगहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले लामो समयदेखि कानुनी तथा संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको थियो । नयाँ सरकारले ती सुझावलाई सम्बोधन गर्ने सङ्केत देखाएको भन्दै परिसङ्घले सन्तोष व्यक्त गरेको छ ।
साथै, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको मुख्य ‘एजेन्डा’ बनाइएकोप्रति पनि सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ । परिसङ्घले विदेशमा लगानीमा रोक लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा सामाजिक अपराधसम्बन्धी केही ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनजस्ता कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया थाल्ने निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेको छ ।
यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने कदमलाई पनि सुधारमुखी पहलका रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ‘डिजिटल’, एकद्वार तथा अन्तर आबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा वृद्धि गर्ने तथा ठूला राष्ट्रिय आयोजना छिटो र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न प्रक्रियाहरू ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजाने लक्ष्य लिएको छ । यसअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण, रूख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनजस्ता प्रक्रियामा सहजता ल्याउने तयारीलाई परिसङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल र ट्र्याकिङयोग्य बनाउने, प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने विषयलाई पनि परिसङ्घले महत्वपूर्ण भनेको छ । उद्योग, बैङ्किङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना पनि स्वागतयोग्य रहेको जनाइएको छ ।
परिसङ्घले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग–वाणिज्य संवाद परिषद्लाई सक्रिय बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, कर प्रशासन स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, करदातामैत्री सेवा विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खरिद सम्झौता अगाडि बढाउने जस्ता योजनालाई पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
यस्तै, समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण गर्दै उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने, नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तथा प्रमुख खाद्यान्न बालीका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयलाई पनि परिसङ्घले सकारात्मक पहलका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
परिसङ्घले सबै राजनीतिक दललाई आर्थिक ‘एजेन्डा’मा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै आएको पनि स्मरण गराएको छ । सरकारले विभिन्न दलका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समग्र आर्थिक विकासमुखी बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ ।
परिसङ्घले अनुसन्धानमा आधारित सुझावमार्फत सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ लगानी, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासले नयाँ गति लिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्