नेपाल स्रोत, सम्भावना र सद्भावनाले सम्पन्न देश भएकै हो । तर सकारात्मक पवन, सही सोच, दृढ संकल्प र शासकीय सदाचारको अभावले गर्दा ती सम्भावनाहरू सुफल हुन सकेनन्। नेपालले राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरण पार गर्‍यो, तर त्यसले अपेक्षित रूपमा गैर–राजनीतिक संरचनाको संस्थागत रूपान्तरणलाई पूर्णता दिन सकेन।

गहिरो सामाजिक विभेद, कमजोर शासन र शासकीय अनिश्चितताका कारण देशले आवश्यक गतिमा अघि बढ्न पाएन। फलतः जनसांख्यिक लाभांशले दिएको ठूलो अवसर प्रवाहमा सीमित रहँदै जाँदा असन्तुष्टि, क्षोभ र रोष अदम्य विद्रोहमा परिणत हुँदै गयो।

अब विद्रोहजस्ता परिस्थितिको जगमा नयाँ सोचको चित्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ। साझा संकल्पसहित फेरि उठ्ने दृढ अठोट लिनुपर्छ। नेपाली जनताकै सकारात्मक सामाजिक पूँजीलाई सही प्रयोजन, नीतिनिर्धारण र कार्यान्वयनमार्फत समुन्नतितर्फ अघि बढाउनु आजको प्राथमिकता हो। २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनले यही प्राथमिकतालाई आत्मसात् गर्दै, विपुल जनादेशसहित परिवर्तनकारी सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ।

नेपालको गैर–राजनीतिक संकटको मूल जर विकृत प्रोत्साहन संरचनामा रहेको छ। महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन—पेशा र लगानीको माध्यम बनाइदियो। त्यसैको परिणामस्वरूप नीति–स्तरीय भ्रष्टाचार, लेनदेनको संस्कृति र पहुँच–आधारित पूँजीवाद फस्टायो।

उद्यमशिलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनले वृद्धि पाउनु पर्ने स्थानमा लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनकै आडमा हुने असुलीधन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्यो। यसले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्‍यो र अर्थतन्त्र पहुँच–आधारित संरचनातर्फ उन्मुख बन्यो।

राज्य र बजारको भूमिकाबारे दिगो विचारगत अन्योल कायम रह्यो। कहिले समाजवादी राज्यलाई दोष, भने कहिले बजारमुखी दृष्टिकोणप्रति अविश्वास—यी दुई छेउबीच नीतिगत अस्थिरता देखापर्‍यो। बजारलाई सहि–पूर्वक विनियमित नगर्नुका कारण प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरणीय नियमन र सामाजिक सुरक्षाकै आवश्यक संस्थागत संरचना मजबुत हुन सकेनन्।

अर्कोतर्फ, व्यवसायिक क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी नीतिगत झुकावले उत्पादन, लगानी र उत्पादकतामा अपेक्षित प्राथमिकता दिन सकेन। यसका कारण न बजार गतिशील बन्यो, न राज्य संरचना उत्तरदायी हुन सक्यो। सक्षम व्यवसायिक वातावरण—विश्वसनीयता, करार कार्यान्वयन र नीतिगत स्थिरता—सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्दै गयो।

त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम वा वितरणमुखी योजनाहरू दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको मूल्याङ्कन बिना विस्तार हुँदै जाँदा अन्तर–पुस्तीय दायित्वका चुनौती बढ्दै गए। सुविधा सुनिश्चित गर्ने नाममा प्रभावकारी कार्यान्वयनबिनाका प्रयासले न त असमानता घटाए, न त उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्न सके। जनसांख्यिक लाभांशको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगार, रेमिटेन्स–निर्भरता र सीमित घरेलु रोजगारी नै अर्थतन्त्रको आधार बन्न पुग्यो। विकासलाई खर्च–केन्द्रित दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिका कारण “के, कसका लागि र कसरी विकास?” भन्ने आधारभूत प्रश्नप्रति पर्याप्त जवाफदेत्व कायम हुन सकेन। फलतः नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्र होइन—धारणागत भ्रम, संस्थागत कमजोरी र कमजोर कार्यान्वयन संस्कृति हो। व्यवसायिक उद्यमशीलताको अभाव होइन—बरु उद्यमशीलतालाई नै दबाउने नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाहरू नै मुख्य बाधक बनेका छन्।

अर्थतन्त्रलाई यथास्थितिबाट मात्रै उदारीकरण गरेर अघि बढाउन सकिँदैन। अब आवश्यक छ—व्यापक संरचनात्मक सुधार—जसले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्छ, नवप्रवर्तन र प्राविधिक आत्मसातलाई प्रोत्साहन दिन्छ, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई “भाडा–खोजी संरचना” बाट उन्नत रोजगारी–केन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्छ।

देशको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्थिर उन्नतिको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेपालको आर्थिक–राजनीतिक परिवेशले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरीय रूपान्तरण, आवश्यक पारदर्शिता र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। दशकौंदेखि देखिएका संरचनात्मक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै सुदृढ, समावेशी र सृजनशील समाज निर्माणका लागि दृढताका साथ अघि बढिनेछ।

यस सन्दर्भमा, आगामी आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाका विषयमा यथार्थचित्र प्रस्तुत गर्दै अघि बढ्ने मार्गनिर्देशन तय गर्न मद्दत पुर्‍याओस् भन्ने उद्देश्यले यो रणनीतिक दस्तावेज तयार गरिएको हो। यसले वर्तमान अवसर र चुनौतीहरूको स्पष्ट पहिचान गर्दै नीतिगत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण र दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक कार्यदिशा निर्धारण गर्ने आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले लेखेको भूमिकाबाट साभार