काठमाडौं । सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा परिवार तथा नातेदारको परिभाषा स्पष्ट पारिनुका साथै सहकारी संस्थाको सञ्चालनमा कडाइ ल्याइएको छ।ऐनको दफा २ मा नयाँ “इजाजतपत्र” को व्यवस्था थप गरिएको छ। यसैगरी, दफा १६क बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्रलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी मान्यता दिइएको छ।

यसैगरी, “परिवार” को परिभाषा विस्तार गर्दै पति–पत्नी, छोरा–छोरीदेखि धर्मपुत्र–धर्मपुत्री, सासू–ससुरा लगायतका सदस्यहरूलाई समेटिएको छ। निष्क्रिय, समस्याग्रस्त वा खारेजीमा गएका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको हकमा अंशवण्डा वा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेका परिवार सदस्यलाई समेत समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ।नयाँ संशोधनले “नातेदार” को परिभाषा पनि पहिलोपटक स्पष्ट गरेको छ। काका–काकीदेखि भान्जा–भान्जी, साला–साली, जेठान–जेठानी लगायतका विस्तारित पारिवारिक सम्बन्धहरूलाई समेट्नुका साथै सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यस श्रेणीमा राखिएको छ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ। अब कुल सम्पत्ति वा दायित्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बचत वा ऋण कारोबार भएको संस्थालाई यस्तो सहकारी मानिनेछ। साथै, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत वा ऋण लगानी भएका संस्थाहरू स्वतः यस श्रेणीमा पर्नेछन्।

संशोधनले “कम्तीमा तीस प्रतिशत” भन्ने व्यवस्था बढाएर “कम्तीमा पचास प्रतिशत” पुर्‍याएको छ, जसले सहकारीहरूको वित्तीय अनुशासनमा थप कडाइ ल्याउने देखिएको छ। यसैगरी, “रजिष्ट्रार” को परिभाषा परिमार्जन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित अधिकारीलाई समेत समेटिएको छ ।

(१)       खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क१) थपिएको छ :-

“(क१) “इजाजतपत्र” भन्‍नाले दफा १६क. बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ।”

(२)     खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राखिएको छ  :- 

“(घ)   “परिवार” भन्‍नाले सदस्यको देहायको नाताको व्यक्ति सम्झनु पर्छ :-

(१) पति, पत्‍नी, छोरा, छोरा बुहारी, छोरी, ज्वाईँ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी, बहिनी,

(२)    पुरूष सदस्यको हकमा निजका बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासु, ससुरा, र

(३)    दफा ८८ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको, यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत कार्य गरेको, लिक्वीडेशन वा खारेजीमा गएको र ऐनको दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यको हकमा अंशवण्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्य।

(३)    खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ१) थपिएको छ :-

(घ१) “नातेदार” भन्‍नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाईँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाईँ, भिन्‍न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ।”   

(४)    खण्ड (च) पछि देहायको खण्ड (च१) थपिएको छ :-

“(च१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था” भन्‍नाले सहकारी संस्थाको वासलातमा उल्लेख भएको कुल सम्पत्ति वा कुल दायित्व रकममा संस्थाद्वारा सङ्‍कलित कुल बचत रकम वा प्रवाह भएको कुल ऋण रकमको अनुपात पचास प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै सहकारी संस्थाको वासलातमा पच्चिस करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको कुल बचत वा कुल ऋण लगानी रहेका सहकारी संस्थालाई समेत जनाउँछ।” 

(५)    खण्ड (ज) मा रहेका “कम्तीमा तीस प्रतिशत” भन्‍ने शब्दहरूको सट्टा “कम्तीमा पचास प्रतिशत” भन्‍ने शब्दहरू राखिएका छन्।

(६)    खण्ड (झ) को सट्टा देहायको खण्ड (झ) राखिएको छ :-

 “(झ) “रजिष्ट्रार” भन्‍नाले दफा ९२ बमोजिम तोकिएको रजिष्ट्रार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रचलित सहकारी सम्बन्धी कानूनले रजिष्ट्रार वा दर्ता अधिकारीको कार्य गर्नेगरी तोकिएको अधिकृत कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ।”

(७)    खण्ड (ठ) मा रहेको “सहकारी” भन्‍ने शब्द पछि “विषय हेर्ने” भन्‍ने शब्दहरू थपिएको  छ।