काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रीय राहत कोष स्थापना’ गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । सरकारको संशोधित व्यवस्थाअनुसार, सहकारी ऐनको दफा १०८ मा परिवर्तन गर्दै समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घसँग अग्रिम रूपमा रकम बुझाएका व्यक्तिहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, नयाँ थपिएको दफा १०८ख अनुसार सरकारलाई ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने अधिकार दिइएको छ। यस कोषमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूले दाबी गरेको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न सकिनेछ।

कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित सहकारीबाट असुली भई फिर्ता आएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट जुटेको रकम रहनेछ। यस्तो रकम ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली व्यवस्थापन गरिने र प्रत्येक आम्दानी–खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

महत्त्वपूर्ण रूपमा, यो कोषमा रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज नहुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले निरन्तर राहत प्रवाह सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, सरकारले उपलब्ध गराएको रकम निश्चित प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने र पछि समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट असुली भएको रकमबाट क्रमशः शोधभर्ना गरिँदै जाने प्रावधान पनि राखिएको छ।

• मूल ऐनको दफा १०८ख. थप : मूल ऐनको दफा १०८क. पछि देहायको दफा १०८ख. थपिएको छ :-

“१०८ख. चक्रीय राहत कोषको  स्थापना : दफा १०८क. को प्रयोजनका लागि दफा ११२क. बमोजिम दावी गरेका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन समितिमा नेपाल सरकारले एक चक्रीय राहत कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२)  उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ :-

(क)   नेपाल सरकारबाट प्राप्‍त रकम,

(ख)   सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना बापत फिर्ता भएको रकम,

(ग)   अन्य स्रोतबाट प्राप्‍त रकम।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्‍त हुने रकम व्यवस्थापन समितिले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्‍कमा कोषको छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ र सोको छुट्टा-छुट्टै अभिलेख राख्‍नु पर्नेछ।

(४) कोषको खातामा रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुने छैन।

(५) कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्‍त रकमको छुट्टै आम्दानी तथा खर्चको छुट्टै अभिलेख राखी दफा १०८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ।

(६) व्यवस्थापन समितिले कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्‍त रकम क्रमशः समस्याग्रस्त संस्थाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका ऋणीको चल अचल सम्पति र अन्य स्रोतबाट असुली भई आएको रकमबाट क्रमशः शोधभर्ना गर्दै जानेछ।

(७) कोष सञ्‍चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले बनाएको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ।”