काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षमा गोपाल भट्ट नियुक्त भएको आज (भदौ ५ गते) दुई महिना पूरा हुँदैछ । असार ५ गते सेबोनको अध्यक्षमा नियुक्त भएका भट्टले यस अवधिमा पूँजी बजार सुधार, नीति निर्माण तथा नियामकीय व्यवस्थासँग सम्बन्धित करिब ६ सय पृष्ठका विभिन्न दस्ताबेज सार्वजनिक गरेका छन्।

भट्टले अध्यक्षमा नियुक्त भएयता बजार सुधारसँग सम्बन्धित अवधारणापत्र, स्वेतपत्र, नीति, मार्गचित्र तथा नियमावलीका मस्यौदासहित ६ वटा महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले लगानीकर्तालाई आफूले अघि सारेका नीति समयमै कार्यान्वयन नभए अध्यादेश ल्याएर भए पनि कार्यान्वयन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन्। साथै, पूँजी बजार सुधारका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति तथा निकायसँग भेटघाट र छलफललाई पनि निरन्तरता दिएका छन्।

तर, छोटो अवधिमा ठूलो संख्यामा नीति तथा दस्ताबेज सार्वजनिक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा देखिन नसकेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ । भट्ट सेबोन अध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघिको अन्तिम कारोबार दिन असार ४ गते नेप्से परिसूचक २७०० बिन्दुमाथि रहेको थियो । भदौ ४ गतेसम्म आइपुग्दा परिसूचक २६२९ बिन्दुमा झरेको छ। अर्थात् भट्ट अध्यक्ष बनेयता नेप्से परिसूचक करिब ७१ अंकले घटेको छ ।

छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा दस्ताबेज सार्वजनिक हुनुले सेबोनको सक्रियता देखाए पनि अहिलेको अवस्थामा बजारलाई दस्तावेजभन्दा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र घट्दो लगानीकर्ता विश्वास सम्बोधन गर्ने ठोस कदम आवश्यक रहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्।

अध्यक्ष भट्टको नेतृत्वमा सार्वजनिक भएका दस्तावेजमध्ये ‘नेपालको धितोपत्र बजारमा मार्जिन लेण्डिङ, धितोपत्र सापटी तथा उधारो कारोबार र शर्ट सेलिङका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्राविधिक व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ सबैभन्दा ठूलो दस्ताबेज हो। उक्त अवधारणापत्र १६८ पृष्ठको छ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको उक्त दस्तावेजमा बजारमा मार्जिन कारोबार, सेक्युरिटिज लेन्डिङ तथा बरोइङ र शर्ट सेलिङलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्थाबारे प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, बोर्डले ‘नेपालको प्राथमिक पुँजी बजार विकास सम्बन्धी स्वेतपत्र, २०८३’ नाममा ११२ पृष्ठको दस्ताबेज सार्वजनिक गरेको छ। प्राथमिक बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त स्वेतपत्रमा प्राथमिक निष्कासन तथा पूँजी बजार विकासका विभिन्न पक्ष समेटिएका छन्।

सेबोनले ‘नेपाल धितोपत्र वित्तीय सेवाको मूल्य नियामकीय रूपरेखा, २०८३’ नाममा ५४ पृष्ठको दस्ताबेज पनि सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै, ‘पूँजी बजार सुधार नीति २०८३’ ५३ पृष्ठको, ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली २०८३’ को ८ पृष्ठको मस्यौदा र ‘नेपालको पूँजी बजार मार्गचित्र २०८३’ नामको १२० पृष्ठको दस्ताबेज सार्वजनिक भएका छन्।

यसैगरी, सेबोनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ‘पूँजी बजार नीति तथा कार्यक्रम’ समेत सार्वजनिक गरेको छ। उक्त दस्ताबेज ८० पृष्ठको रहेको छ। यी सबै दस्ताबेज जोड्दा दुई महिनाको अवधिमा बोर्डले ५९५ पृष्ठ बराबरका नीति तथा सुधारसम्बन्धी सामग्री सार्वजनिक गरेको देखिन्छ।

नीति, योजना र मार्गचित्र सार्वजनिक हुनु आफैंमा सकारात्मक भए पनि अब मुख्य प्रश्न तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने रहेको लगानीकर्ता तारा प्रसाद फुल्लेल बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको पूँजी बजारमा लामो समयदेखि नीतिगत अस्थिरता, नियामकीय ढिलाइ, बजार पूर्वाधारको विकासको कमी, लगानीकर्ताको विश्वास तथा बजारमा देखिने उतारचढावजस्ता समस्या रहँदै आएका छन्।

फुल्लेलका अनुसार अहिले बजारमा देखिएको मुख्य समस्या लगानीकर्ताको सरकारप्रतिको विश्वासको कमी हो । सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरे पनि भनाइ र गराइमा फरक देखिँदा लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

‘नीति ल्याउने मात्रै नभई त्यसको परिणाम व्यवहारमै देखाउनु पर्ने बेला आएको छ,’ फुल्लेल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय सेबोनका अध्यक्षले बजार सुधारका लागि विभिन्न दस्ताबेज, मार्गचित्र तथा नीति अघि सारे पनि त्यसअनुसार बजारले गति लिन सकेको छैन।’

उनका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहेको र पर्याप्त तरलता रहेको अवस्था छ । बैंकहरूले समेत तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न खोजिरहेका छन्। ‘तर, यस्तो अवस्थामा पनि लगानीकर्तामा पूँजी बजारमा लगानी बढाउने पर्याप्त आत्मविश्वास देखिन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् । फुल्लेलका अनुसार लगानीकर्ताले नीति तथा नियामकीय निर्णयको स्थायित्व, बजारप्रतिको सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण तथा त्यसको कार्यान्वयनमा बढी चासो राख्छन् ।

अर्कोतर्फ, सरकारले गैरकानुनी गतिविधि तथा मनी लाउन्डरिङविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसको प्रभाव वैधानिक रूपमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्तासम्म पुगेर उनीहरू नै त्रसित हुने अवस्था सिर्जना हुन नहुने लगानीकर्ताहरूको धारणा छ । वैधानिक लगानीकर्ताले आफूले गरेको लगानी तथा कारोबार सुरक्षित र व्यवस्थित हुने विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

फुल्लेलले लगानीकर्ताका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थालाई नीति निर्माण तथा छलफलमा पर्याप्त रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् । उनका अनुसार लगानीकर्ताका समस्या र गुनासा सम्बन्धित निकायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्नु पनि बजारको एउटा समस्या हो ।

विगतमा नियामक, सरकार र लगानीकर्ताबिच लगानीकर्ताका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पुलको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । त्यसैले आगामी दिनमा सेबोन तथा सरकारले नीति निर्माण र बजार सुधारसम्बन्धी छलफलमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूलाई समेत पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विशेषगरी अहिले सार्वजनिक गरिएका दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै त्यसको वास्तविक प्रभाव बजारमा देखिनेछ । मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो कारोबार र शर्ट सेलिङजस्ता उपकरणको व्यवस्थित सुरुवातले बजारमा कारोबारका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, प्राथमिक बजारसम्बन्धी सुधारले नयाँ कम्पनी तथा लगानीकर्तालाई बजारमा जोड्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर, दस्ताबेज सार्वजनिक गर्दैमा मात्रै बजार सुधार हुने अवस्था नरहेको फुल्लेल बताउँछन् । ‘बजार सुधारका लागि स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवारी निर्धारण, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्।