काठमाडौं । न्यायालयलाई लोकतन्त्रको अन्तिम भरोसा मानिन्छ।राज्यका अन्य निकायबाट नागरिकले न्याय नपाउँदा पुग्ने अन्तिम ढोका अदालत हो। त्यसैले न्यायालयको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको फैसला मात्र होइन, निष्पक्षता र जनविश्वास पनि हो। तर,जब न्याय दिने जिम्मेवारीमा रहेका न्यायमूर्तिहरू नै विवादित व्यक्तिसँगको सम्पर्क, भेटघाट र विचाराधीन मुद्दाबारेको संवादका कारण प्रश्नको घेरामा पर्छन्, त्यतिबेला एउटा व्यक्तिको आचरणमा मात्र प्रश्न उठ्दैन, सिंगो न्यायिक संस्थाको प्रतिष्ठामाथि धक्का पुग्छ।

पछिल्लो समय इमान सापकोटा प्रकरणले नेपालको न्यायपालिकालाई यही असहज मोडमा ल्याइ पुर्‍याएको छ।सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल फोन परीक्षण गर्ने क्रममा भेटिएका सम्पर्क र संवादबाट अनुसन्धानको दायरामा आएका सापकोटा अहिले न्यायालयदेखि प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक वृत्तसम्म जोडिएका सम्भावित सम्बन्धका कारण चर्चामा छन्।

झापा घर भएका र चिकित्सकका रूपमा समेत चिनिएका ३०वर्षीय सापकोटाको सार्वजनिक परिचय भने अहिले न्यायिक बिचौलियाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी र व्यवसायीसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेर राज्यका निकायलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आशंकामा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

यो प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाउने विषय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँगको उनको सम्पर्क हो। सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप संवाद र होटल हिमालयमा भएको भेटले न्यायाधीशको आचरण, न्यायिक स्वतन्त्रता र अदालत भित्रको संस्थागत जवाफदेहिताबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको चासो भन्दै सन्देश

नयाँ पत्रिका दैनिकले बिहीबार प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार सापकोटा र न्यायाधीश फुयालबीच भएको ह्वाट्सएप संवादमा व्यवसायी रोहित गुप्ताको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनको प्रसंग उल्लेख छ।

सापकोटाले उक्त निवेदनको स्क्रिनसट फुयाललाई पठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चासो रहेको भन्दै निवेदन खारेज गरिदिन आग्रह गरेको संवादमा देखिन्छ।

‘यसलाई रोक्नु है हजुर,’ सापकोटाले लेखेका थिए, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो छ, खारेज नै गरिदिनु होला।’

तर फुयालले गुप्तालाई रिहा गर्नुपर्ने आधार रहेको जवाफ दिएकाथिए। अदालतले उनलाई २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। फुयालले आदेशको लिंकसमेत पठाएको संवादमा उल्लेख छ।

त्यसपछि दुवैबीच भोलिपल्ट साँझ होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्ताव भएको देखिन्छ।

यहाँ मूल प्रश्न सापकोटाले कसको नाम लिएर न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न खोजे भन्ने मात्र होइन। विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बाह्य व्यक्तिले न्यायाधीशसँग संवाद गर्नु र त्यसपछि होटलमा भेटहुनु आफैंमा न्यायिक आचरण र संस्थागत मर्यादाका दृष्टिले गम्भीर विषय हो।

न्यायाधीशले कुनै दबाबमा फैसला गरे वा गरेनन् भन्ने कुरा एउटा पक्ष हो। तर न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक रूपमा शंका उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुनु पनि न्यायपालिकाका लागि उत्तिकै गम्भीर चुनौती हो।

न्यायाधीश फुयालले स्वीकार गरेको भेट

न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा संवाद गरेको र होटल हिमालयमा भेटेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिपछि केही न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने हल्ला चलिरहेका बेला सापकोटाले आफूलाई आश्वस्त पार्न खोजेको फुयालको भनाइ छ।

उनले उक्त भेटमा आफू मात्र नभई अन्य न्यायाधीश समेत रहेको बताएका छन्।

तर यो स्पष्टीकरणले विवादको सबै पक्षलाई सम्बोधन गरेको छैन। विचाराधीन मुद्दाबारे बाह्य व्यक्तिसँग संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? सर्वोच्च अदालतबाट करिब दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको होटलमा भेट्नुपर्ने कारण के थियो?

यी प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ आउनु आवश्यक छ।

न्यायाधीशको निष्पक्षता फैसला लेख्दा मात्र देखिनुपर्ने विषय होइन। न्यायाधीशको व्यवहार, सम्पर्क र सार्वजनिक आचरणले समेत त्यसको विश्वसनीयता स्थापित गर्नुपर्छ।

एउटा मोबाइलले खोलेको सम्भावित सम्बन्धको जालो

सापकोटा असोज ११ गते भारत जान लागेका बेला त्रिभुवनअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरी नियन्त्रणमा परेका थिए।पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको मोबाइल परीक्षण गर्दा उनीहरूबीचपटकपटक सम्पर्क भएको भेटिएपछि प्रहरीले सापकोटामाथिअनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

त्यसपछि उनका मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरण परीक्षणगर्दा बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, उच्च प्रहरी अधिकारी, राजनीतिज्ञ, सांसद र कानुन व्यवसायीसँगको संवाद भेटिएकोबताइएको छ।

बढुवा चाहने सरकारी अधिकारीदेखि अदालतबाट अनुकूल फैसला गराउन खोज्ने व्यक्तिसम्मका लागि उनले सम्पर्क सूत्रका रूपमाकाम गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा, व्यवसायी दीपक भट्ट र अन्यप्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको भनिएको सम्बन्धले अनुसन्धानलाईथप फराकिलो बनाएको छ। सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धीविषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।

यस प्रकरणमा सार्वजनिक भएका भनिएका केही कागजातलेप्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल रवरिष्ठ प्रहरी अधिकारी बंशीधर दाहालसँग सम्बन्धित बैंक खातामारकम जम्मा गर्न भनिएको विवरणसमेत देखाएको बताइएको छ।

ती अभिलेखमा तीन महिनाको अवधिमा विभिन्न मितिमा जम्माभएको भनिएको १ लाख ९८ हजार ३३३ रकम र थप ७ हजार ५००अमेरिकी डलर जम्मा गर्न गरिएको आग्रह उल्लेख छ। रकमसापकोटाका आफन्तका नाममा रहेका नेपाल र अमेरिकाकाखातामा पठाउन भनिएको दाबी गरिएको छ।

तर यी विवरण सार्वजनिक हुँदैमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता प्रमाणित हुँदैन। प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटालाईनचिनेको र उनीसँग कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क नभएकोबताएका छन्। त्यसैले सार्वजनिक भएका कागजातकोआधिकारिकता, रकमको स्रोत र गन्तव्य तथा सम्बन्धितव्यक्तिहरूको भूमिकाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ।

सापकोटासँगको संवाद र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेपछि राति भेट्न गएको विषयमा अनुसन्धानपछि प्रहरी अधिकारी दाहाललाई पदबाट हटाइएको थियो।

न्यायपालिकाभित्रै उठ्यो छानबिनको माग

यो प्रकरणले सर्वोच्च अदालतभित्र पनि असहजता सिर्जना गरेकोछ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरूलेसापकोटासँगको भेटघाट र सम्बन्धबारे बहालवाला न्यायाधीशकोनेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बैठकमा संवैधानिक इजलास गठनको विवाद, प्रधानन्यायाधीशकोनाममा भएको भनिएको लेनदेन र न्यायाधीश आचारसंहिताउल्लंघनका विषयलाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाजउठेको छ।

न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्नको समयमै निराकरण नभएजनआस्था र संस्थाको प्रतिष्ठामा थप क्षति पुग्ने न्यायाधीशहरूकोनिष्कर्ष रहेको बताइएको छ।

यो घटनाले न्यायालयभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरीसमेतउजागर गरेको छ। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारीन्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत इमानदारीमा मात्र छाडेर पुग्दैन।संस्थागत निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बलियो व्यवस्थापनि आवश्यक हुन्छ।

न्यायाधीशको इमानदारी नै न्यायको आधार

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बेन्जामिन एन. कार्डोजोले आफ्नो पुस्तकमा न्यायाधीशको निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, भावना र सामाजिक दृष्टिकोणले पार्न सक्ने प्रभावबारे चर्चा गरेका छन्। त्यस्तै, मार्टिन शापिरोले  अदालतलाई विवादका दुई पक्षबीचको तेस्रो र निष्पक्ष पक्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विवादका पक्षहरूले अदालतबाट निष्पक्ष निर्णयको अपेक्षा गर्छन्। तर त्यही तेस्रो पक्ष नै कुनै एक पक्षको प्रभावमा परेको आशंका उत्पन्न भयो भने न्यायिक संरचनाको आधार नै कमजोर हुने उनको विश्लेषण छ।

नेपालको अहिलेको घटनाक्रमलाई यही सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ।

अदालतमा पुग्ने प्रत्येक नागरिकले न्यायाधीशसँग व्यक्तिगत पहुँच, राजनीतिक सम्बन्ध वा आर्थिक प्रभाव नभए पनि न्याय पाउनेविश्वास गर्नुपर्छ। न्यायाधीशको इमानदारी र निष्पक्षतामाथि प्रश्नउठ्दा त्यो विश्वास कमजोर हुन्छ।

सापकोटा दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान रन्यायिक प्रक्रियाले तय गर्नेछ। त्यस्तै, न्यायाधीश फुयालको भेट रसंवादले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको हो वा होइन भन्ने पनिनिष्पक्ष छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ– न्यायालयको प्रतिष्ठा कुनै एक न्यायाधीशको पद, शक्ति वाव्यक्तिगत स्पष्टीकरणभन्दा ठूलो हुन्छ।

न्यायाधीशले इमानसँग आफ्नो पद र प्रतिष्ठा साट्न थाले भनेअदालतको फैसला कानुनी रूपमा सही भए पनि त्यसप्रतिकोजनविश्वास कमजोर हुन सक्छ। न्यायालयको वास्तविक शक्तिआदेशमा होइन, त्यो आदेशप्रति नागरिकले गर्ने विश्वासमा हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, निष्पक्षछानबिन र जवाफदेहिता हो। न्यायालयले आफूलाई प्रश्नभन्दामाथि राख्ने होइन, प्रश्नको सामना गरेर आफ्नो निष्पक्षताप्रमाणित गर्नुपर्छ। किनकि न्यायालयको इज्जत जोगाउने सबैभन्दाठूलो आधार न्यायमूर्तिको इमानदारी नै हो।