काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा २.९४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो ।
यस आर्थिक वर्षमा उक्त प्रदेशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) प्रचलित मूल्यमा दुई खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँको ४.२० प्रतिशत मात्रै हो । अन्तरप्रदेश तुलना गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७१ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णालीको योगदान सबैभन्दा कम छ ।
कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५८.४१ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको ३१.५२ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको १०.०७ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा कर्णालीको योगदान ५.५१ प्रतिशत छ। यसैगरी, राष्ट्रिय उद्योग क्षेत्रमा प्रदेशको हिस्सा ३.०२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ३.७६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशभित्र उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिदर १.५१ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रको २.७२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान न्यून हुनु र औद्योगिक गतिविधिमा अपेक्षित विस्तार नदेखिनुले प्रदेशको आर्थिक विकासमा चुनौती रहेको संकेत गर्छ।
यसैगरी, गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशमा खाद्यबालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल ०.५४ प्रतिशतले घटेको छ । मुख्य खाद्यबाली धानले ढाकेको क्षेत्रफल २.९४ प्रतिशतले घटे पनि यसको उत्पादनमा भने ६.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौको उत्पादनमा समेत वृद्धि देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मकै उत्पादन ०.२५ प्रतिशत, गहुँ २.५० प्रतिशत, कोदो ०.३४ प्रतिशत, फापर २.५१ प्रतिशत र जौ १३.७४ प्रतिशतले बढेको छ । समग्र खाद्य, नगदे तथा अन्य बालीको उत्पादन ३.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा भने गिरावट आएको छ । तरकारी उत्पादन ३.७६ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ४.०५ प्रतिशतले घटेको छ। त्यसैगरी, स्याउ उत्पादन ३.२६ प्रतिशत र सुन्तला उत्पादन ३.८० प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पशुजन्य उत्पादनतर्फ दूध उत्पादन १५.८३ प्रतिशत, ऊन ४४.६३ प्रतिशत र अण्डा उत्पादन ४.०१ प्रतिशतले बढेको छ। यद्यपि, मासु उत्पादन २३.१६ प्रतिशत र छाला उत्पादन १४.१४ प्रतिशतले घटेको छ ।
प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिन दुई लाख तीन हजार १४४ हेक्टरमध्ये एक लाख ३२ हजार ७३३ हेक्टरमा खेती गरिएको छ । तर, खेती गरिएको जमिनमध्ये ५५ हजार ६३० हेक्टर अर्थात् ४१.९० प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
कृषिमा सिँचाइको सीमित पहुँचसँगै कृषि कर्जासमेत घटेको छ। समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कृषि कर्जा १.५६ प्रतिशतले घटेर चार अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित नमुना उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ३९.१२ प्रतिशत रहेको उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग समीक्षा वर्षमा घटेर ३०.९८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
उद्योगमध्ये राडीपाखी उत्पादन गर्ने उद्योगले सबैभन्दा बढी ६६.६७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको छ । प्रशोधित दूध उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग भने सबैभन्दा कम १०.१९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
गत आवमा चाउमिन, गलैँचा, काठ र बिजुली बल्ब उत्पादनमा वृद्धि देखिए पनि प्रशोधित दूध, दाना, कागज र छालाका जुत्ता उत्पादनमा गिरावट आएको छ ।
औद्योगिक गतिविधिमा कमजोरी देखिए पनि यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भने बढेको छ । प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा २५.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच अर्ब सात करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
कुल औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ५६.५१ प्रतिशत सुर्खेत जिल्लामा प्रवाह भएको छ । सबैभन्दा कम ०.२८ प्रतिशत कर्जा डोल्पामा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्षेत्रगत रूपमा निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी ३५.९९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
यसैगरी, यस प्रदेशमा बाह्य पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य गिरावट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा वर्षमा प्रदेश भित्रिने बाह्य पर्यटकको संख्या २७.६८ प्रतिशतले घटेर २२ हजार १६३ मा सीमित भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या ४६.३९ प्रतिशत, चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या ६७.६० प्रतिशत र तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या ३९.३९ प्रतिशतले घटेको छ ।
गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम घट्नुका साथै हवाई इन्धन तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई भाडा महँगिनुलाई पर्यटक आगमन घट्नुका प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा गिरावट आए पनि घरजग्गा कारोबारमा भने सुधार देखिएको छ । समीक्षा वर्षमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या ८.३० प्रतिशतले बढेर १८ हजार ७३४ पुगेको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त राजस्व ७२.०४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत असार मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका २१६, विकास बैंकका २१, वित्त कम्पनीका तीन र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २४१ शाखा रहेका छन् ।
समीक्षा अवधिमा प्रदेशमा निक्षेप संकलन २२.०३ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, कर्जा प्रवाह ९.७९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेशको कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत रहेको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा कुल प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ८५.२१ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये सुर्खेत जिल्लाको हिस्सा ६१.९८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा सडक पूर्वाधारको विस्तार भए पनि गुणस्तरमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । प्रदेशभित्र हालसम्म निर्माण भएको कुल सडकको लम्बाइ चार हजार ३९२.०५ किलोमिटर पुगेको छ ।
कुल सडकमध्ये २९९.३० किलोमिटर अर्थात् ६.८१ प्रतिशत मात्रै कालोपत्रे भएको छ । यसैगरी, ७७७.९१ किलोमिटर अर्थात् १७.७१ प्रतिशत सडक ग्राभेल गरिएको छ । बाँकी तीन हजार ३१४.८४ किलोमिटर अर्थात् ७५.४७ प्रतिशत सडक कच्ची रहेको छ ।
प्रदेशका नौवटा विमानस्थलमध्ये छवटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । हवाई तथा सडक पूर्वाधारको सीमितताले प्रदेशमा पर्यटन, व्यापार र अन्य आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कर्णाली खण्डमा पर्ने २७५ किलोमिटर सडक तथा पुल निर्माणको काम जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । समीक्षा वर्षमा नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर कुल ३० हजार ४९० जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ५४४ आयोजनामार्फत चार हजार ६७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले कुल दुई लाख ८५ हजार ५६७ दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनामा कालिकोट जिल्ला सबैभन्दा अगाडि रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको अवस्थाले प्रदेशमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च २० अर्ब ११ करोड छ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये पूँजीगत खर्च ११ अर्ब १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र चालु खर्च आठ अर्ब ८० करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समीक्षा वर्षमा प्रदेशको कुल राजस्व संकलन २०.४१ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ८८ करोड आठ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल राजस्वमा कर राजस्वको हिस्सा ९५.२९ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्