सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० मा जारी गरेको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विनोद शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार परिमार्जित विधेयकलाई पेस गर्ने र परामर्शका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाइने छ । सरकारले २९ असोज २०८० मा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागू गरेको हो ।

बैठकले प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा विपद्, उद्धार तथा राहतमा प्रयोग गरेको हेलिकप्टरको भाडा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निकासा दिने गरी स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न समयमा २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवमा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत परशुराम रावतलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।