काठमाडौं । डिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद समाधान भएको छ ।

करिब ७ वर्षदेखिको विवाद आजबाट समाधान हुने देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग राखेको मध्यमार्गी प्रस्ताव अनुसार नै यो विवाद समाधान हुने बताईएको छ ।

उद्योगीले पहिलो किस्तालाई धरौटी मान्ने अडान सहित बक्यौता तिर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । यसको जानकारी ४ बजे महासंघमा हुने पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरिने भएको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की लगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहीतको उच्चस्तरिय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसि, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच भएको छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको हो ।

छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटिका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिने र उक्त धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने संगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने महासंघले जनाएको छ ।

‘सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्नेछन । समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल लगायत उच्च अधिकारीहरुसंग भेट गरि समाधानको पहल गरे । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महासंघमा बोलाएर छलफल गरे’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।