पोखरा । गण्डकी प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमश: सुदृढ बन्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार आर्थिक वृद्धि, बैंकिङ पहुँच विस्तार, डिजिटल कारोबार वृद्धि र पूँजीगत खर्चको उच्च हिस्साले प्रदेशको अर्थतन्त्र विस्तारको दिशामा अघि बढेको संकेत गरेको छ ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब ५४८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । जसमा प्रदेशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ८.९७ प्रतिशत हिस्सा छ।

आर्थिक वृद्धि दर ५.५१ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रति व्यक्ति आय १,६१९ अमेरिकी डलर रहेको छ।

सेवा क्षेत्रको योगदान ५५.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। प्राथमिक क्षेत्र २७.८ प्रतिशत र द्वितीय ९औद्योगिक० क्षेत्र १६।४ प्रतिशत योगदानमा सीमित रहेको छ।

प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १,३९२ शाखा सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये वाणिज्य बैंकका ६०६, विकास बैंकका १८९, वित्त कम्पनीका ३६ र लघुवित्त संस्थाका ५६१ शाखा रहेका छन्।

एक शाखाले औषतमा १ हजार ७७२ जनसंख्यालाई सेवा दिइरहेका छन् । जसले वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको देखाएको छ ।

डिजिटल बैंकिङ प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता संख्या ३ करोड १५ लाख ८७२ पुगेको छ भने इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ लाख ९६ हजार ७५९ रहेका छन्। त्यस्तै, डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता १३ लाख ४५ हजार ६३८ र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता २१ हजार ८५९ पुगेका छन्।

पुस मसान्तसम्म प्रदेशमा कुल निक्षेप ६६१.९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ३६२.८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा ५.६१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसले साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग पुर्‍याएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गण्डकी प्रदेशको कुल बजेट ३,१९७.९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

बजेट संरचनामा पूँजीगत खर्च ५९.७० प्रतिशत, चालु खर्च ३९.५० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन ०.८० प्रतिशत रहेको छ।

राजस्व १,७९९.६४ करोड रुपैयाँ, अनुदान १,२२३.३६ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १७५ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारको कुल खर्च २,२९२.०७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये पूँजीगत खर्च १,४९९.३३ करोड रुपैयाँ र चालु खर्च ७९२.७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्व ५६.२७ प्रतिशत, अनुदान ३८.२५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ५.४८ प्रतिशत रहेको छ।
पुस मसान्तसम्म गरेको अध्ययनले समग्रमा गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा आधारित हुँदै विस्तार भइरहेको देखाएको छ । बैंकिङ पहुँच विस्तार, डिजिटल कारोबार वृद्धि र पूँजीगत खर्चमा जोड सकारात्मक संकेत देखिएको छ ।

तर औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अझै कमजोर रहेकाले दीर्घकालीन आर्थिक सुदृढताका लागि त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।