काठमाडौं । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ५९ वटा कानून संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी खोज्ने लक्ष्यसहित सरकारले नीतिगत तथाकानुनी सुधारको तयारी गरेको हो ।
काठमाडौंको सोल्टी होटलमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका तीन मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका दुई सल्लाहकारले निजी क्षेत्रकाप्रतिनिधिसँग एउटै मञ्च साझा गर्दै पूर्वाधार सम्मेलनको तयारी सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसुनिल लम्साल, कानूनमन्त्री सोभिता गौतम, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह तथा नीतिगतसल्लाहकार सुदिप ढकाल सहभागी थिए ।
निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे तथा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलसराज पाण्डे सहभागी थिए ।
यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डरमा पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको थियो । सरकारको सहभागिता सहआयोजकका रूपमा सीमित हुने गरेकोमा यसपटक बालेन सरकारले सम्मेलनको स्वामित्व लिएर निजी क्षेत्रसँग संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै पूर्वाधार विकास तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य सम्मेलनले लिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी खोज्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि पछिल्लो समय लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ ।सरकारका कतिपय नीति तथा निर्णयले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न नसकेको अवस्थामा लगानीकर्ताको विश्वास जित्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट तथा छलफल गर्दै आए पनि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित धरपकड र अनुसन्धानका घटनाले लगानीकर्तामा आशंका पैदा गरेको छ । घट्दो ब्याजदरले लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भएपनि सेयर बजारको घट्दो पुँजीकरणले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । बालेन सरकार गठनपछि सेयर बजारको कुल पुँजीकरण करिब ४ खर्ब रुपैयाँ घटेको तथ्यलाई पनि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान मापन गर्ने आधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर पूर्वाधार सम्मेलनमार्फत लगानी खोज्ने र कानुनी सुधारबाट लगानीको वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरेको हो ।
निजी क्षेत्रबाट ९८७ सुझाव, ५९ कानूनमा संशोधन
पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका नीतिगत सल्लाहकार सुदिप ढकालले कानून सुधारसम्बन्धी विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रबाट प्राप्तसुझावका आधारमा ५९ वटा कानून संशोधनको प्रस्ताव तयार गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रबाट कानून सुधारका लागि ९८७ वटा सुझाव प्राप्त भएका छन् । ती सुझावका आधारमा ५९ वटा कानूनका ३२६ दफासंशोधन तथा १६८ नयाँ दफा थप्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सरकारले लगानी, उद्योग, व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, कर प्रशासन, पूर्वाधार, भूमि व्यवस्थापन, ऊर्जा, श्रम तथा विवाद समाधानलगायतका क्षेत्रमा कानुनी सुधार गर्न लागेको हो ।
प्रस्तावित संशोधनमा लगानी तथा उद्योग व्यवसायसम्बन्धी ८ वटा ऐनका ११२ दफा, बैंक तथा वित्त तथा पुँजी बजारका ८ ऐनका ७५ दफा, करतथा राजस्वका ८ ऐनका ६९ दफा र पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सार्वजनिक खरिदका ८ ऐनका ५७ दफा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै भूमि, सहर तथा आवाससम्बन्धी ९ ऐनका ५६ दफा, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी ६ ऐनका ३७ दफा, विवाद समाधान तथासुशासनका ५ ऐनका ३७ दफा, वन तथा वातावरणका ५ ऐनका ३५ दफा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी २ ऐनका १६ दफा संशोधनकोप्रस्ताव गरिएको छ ।
सबैभन्दा धेरै संशोधन हुने ऐनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनका ५५ दफा, आयकर ऐनका २८ दफा, मध्यस्थता ऐनका २४ दफा र कम्पनी ऐनका २१दफा रहेका छन् । त्यस्तै बीमा ऐनका १९ तथा भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनका १८ दफा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।
उद्योग विस्तारदेखि कर फिर्तासम्म सुधार
सरकारले उद्योगको पुँजी वा क्षमता विस्तारका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएर ३० दिनभित्र जानकारी दिए पुग्ने प्रस्ताव गरेको छ ।उद्योग दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया सहज बनाउने, कम्पनी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउने र उद्योग सञ्चालनमा प्रशासनिक झन्झट घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कर निर्धारणको समयसीमा चार वर्षबाट घटाएर दुई वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको प्रक्रियालाईपनि सहज बनाउने तयारी छ । लगातार ६ महिनाभन्दा बढी भ्याट मिलान हुन नसकेको अवस्थामा चार महिनाभित्र फिर्ता गर्ने तथा विद्युतीयप्रणालीबाट पुष्टि भएका निर्यातकर्तालाई १५ दिनभित्र रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव छ ।
विदेशी ऋणलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्दा रकम विदेश पठाएर पुनः नेपाल भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसले विदेशीलगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा प्राप्ति तथा भुक्तानीमा सहजता प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सफ्टवेयर, क्लाउड, डोमेन, होस्टिङ, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल विज्ञापनलगायतका नौ प्रकारका भुक्तानी तोकिएको सीमाभित्र राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना गर्नसकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै आफ्नै प्रयोजनका लागि सौर्य वा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई तोकिएको क्षमतासम्म अनुमतिपत्र नचाहिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीमा सहजीकरण
ठूला पूर्वाधार आयोजना, उद्योग, नयाँ सहर तथा आवास परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र उपयोगमा देखिएको कानुनी जटिलता हटाउने प्रस्तावगरिएको छ ।
स्वीकृत उद्योग तथा पूर्वाधार आयोजनालाई जग्गाको हदबन्दी छुट दिने, सट्टापट्टा तथा हस्तान्तरणको व्यवस्था सहज बनाउने र ऋणदाताकोसुरक्षणका लागि जग्गा तथा आयोजना अधिकारमा धितो राख्न सकिने कानुनी आधार तयार गर्ने प्रस्ताव छ ।
हदबन्दी छुटसम्बन्धी पूर्ण निवेदनमा ६० दिनभित्र निर्णय गर्ने, मुआब्जा निर्धारण ६० दिनमा पूरा गर्ने र निर्धारण भएको मुआब्जा ३० दिनभित्रभुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । भूउपयोग परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय ३० कार्यदिनभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले नयाँ सहर, एकीकृत टाउनसिप, सहरी पुनर्विकास तथा संयुक्त आवास निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति पनि अघिसारेको छ । स्वीकृत मापदण्डअनुसारका भवनलाई १५ कार्यदिनभित्र निर्माण अनुमति दिने तथा संयुक्त आवास निर्माणको स्वीकृति ३०कार्यदिनभित्र दिने प्रस्ताव छ ।
आयोजना निर्माणमा ऋणदाताको सुरक्षा
पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउन ऋणदाताको अधिकार स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक निकाय, आयोजना कम्पनी तथाऋणदाताबीच प्रत्यक्ष सम्झौताको कानुनी आधार तयार गरिनेछ ।
आयोजना सम्झौता रद्द गर्नुअघि ऋणदातालाई सूचना दिने, त्रुटि सुधारको अवसर प्रदान गर्ने र योग्य प्रतिस्थापनकर्तालाई आयोजना सञ्चालनकोजिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजना अधिकार, लिज अधिकार तथा व्यापारिक प्राप्य रकमलाई धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने कानुनी व्यवस्था निर्माण गरिनेछ । यसले ठूलापूर्वाधार आयोजना तथा ऊर्जा परियोजनामा विदेशी ऋणदातालाई लगानी गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा ऊर्जा भण्डारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ । विद्युत् खरिदसम्झौतासम्बन्धी निर्णय ९० दिनभित्र गर्ने, प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चरणबद्ध पुनःसंरचनागर्ने प्रस्ताव छ ।
करार विवादलाई फौजदारी मुद्दाबाट अलग गर्ने
लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कर निर्धारणको अनिश्चितता र करार विवादमा फौजदारी मुद्दा चल्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेप्रस्ताव पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्वतन्त्र प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाइ स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथाअन्तःशुल्कसम्बन्धी विवादमा ६० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै करारसम्बन्धी विवादलाई देवानी कानूनअनुसार समाधान गर्ने र बेइमानी नियतबिनाको सामान्य त्रुटि, प्राविधिक विवाद वा भुक्तानीमाभएको ढिलाइलाई मात्रै ठेक्कासम्बन्धी फौजदारी कसुर नमान्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर सद्भावपूर्वक र अभिलेखसहित गरिएको निर्णय पछि गलत देखिएको कारणले मात्र कसुर नमानिने व्यवस्था प्रस्तावगरिएको छ । तर घुस, मिलेमतो तथा जालसाजीमा कारबाही र अनुसन्धान निकायको अधिकार भने यथावत् रहने प्रस्ताव छ ।
एकद्वार प्रणालीबाट सरकारी सेवा
लगानीकर्ताका लागि एकीकृत विद्युतीय लगानी सहजीकरण प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी लगानी, विदेशी ऋण, प्रविधिहस्तान्तरण, कम्पनी तथा उद्योग दर्ता, दस्तुर भुक्तानी, निवेदनको अवस्था, स्वीकृतिपत्र र गुनासो व्यवस्थापन एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
सरकारी विद्युतीय अभिलेखमा रहेका प्रमाणीकरणयोग्य कागजात पुनः माग गर्न नपाइने र निवेदन अस्वीकार गर्दा कारण तथा कानुनी आधारखुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
वन, वातावरण, विद्युत्, खानी, नगर विकास, कर प्रशासन तथा विभिन्न सरकारी निकायका सेवामा समयसीमा निर्धारण गरेर प्रशासनिक प्रक्रियाछोट्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले सुधार प्रस्तावमा सार्वजनिक हित, वन तथा वातावरण संरक्षण, श्रमिकको अधिकार र संघीय संरचनाको संवैधानिक अधिकारलाईकायम राख्ने जनाएको छ । समयसीमा नाघेको वा निवेदन दिएको कारणले मात्रै स्वतः स्वीकृति भएको मानिने व्यवस्था प्रस्तावमा नरहेकोकार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन
सरकारले अघि सारेका कानून संशोधनका प्रस्तावहरू अहिले सुधारको तयारी तथा प्रस्तावित चरणमा छन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संघीयसंसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै ती व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयनका लागि पहिलो १०० दिनको कार्ययोजना पनि अघि सारिएको छ । पहिलो ३० दिनमा ऐन तथा नियमबीचकोसामञ्जस्य र जिम्मेवारी निर्धारण, ३१ देखि ६० दिनभित्र विद्युतीय सेवाको कार्ययोजना तथा ६१ देखि १०० दिनभित्र परीक्षणात्मक कार्यान्वयन गर्नेप्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय कर प्रणाली सुधार ६ देखि ९ महिनाभित्र तथा एकद्वार राजस्व प्रशासन एक वर्षभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्र बैंकका आवश्यक निर्देशन तथा कार्यविधि ९० दिनभित्र जारी गर्ने प्रस्ताव छ ।
सरकारले कानून संशोधनलाई मात्रै सुधारको उपलब्धि नमान्ने र निर्णयको समयसीमा पालनाको नियमित अनुगमन तथा निकायगत प्रगतिसार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्