काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार भएको छ। बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्तारुढ दल र नेपाली कांग्रेसबीचको बैठकले संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमति गरेका हुन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ ‍दल र कांग्रेस नेताहरूबीचको बैठकले छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए।

कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा अडान राखेपछि निकास दिनका लागि तयार भयौं। समिति बन्ने सहमति भयो, मन्त्री गिरीले सेतोपाटीसँग भने। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे दलहरू समान धारणामा पुगेको जानकारी दिए। ‘समितिको कार्यादेश के हुन्छ भन्नेबारेमा फेरि छलफल हुन्छ। गृहमन्त्रीको नाम तोक्ने नतोक्ने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन। कार्यादेश बनाउँदा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘आजको छलफल उपलब्धिमुलक र सकारात्मक मान्नुपर्छ।’

बैठकले छानबिन समितिका लागि कार्यादेश तय गर्न कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन्। कार्यादेशबारे भोलिदेखि छलफल हुने मन्त्री गिरीले बताए।

छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कानुनमन्त्री पदम गिरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रहेका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले थिए। कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता कृष्ण सिटौला, महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए।