काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) मा अध्यक्ष गणेश कार्की र उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालबीच जुहारी सुरु भएको छ ।

यसअघि अध्यक्ष कार्कीकले विधान र ईप्पानबारे अनर्गल प्रचार नगर्न उपमहासचिव दुलाललाई चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसलगत्तै उपमहासचिव दुलालले त्यसको जवाफ दिँदै संस्थाको २३औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन नगरी २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशन गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

दुलालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेठ २९ गते हुन लागेको इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा र २३औँ साधारणसभाले संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने तथा सोहीअनुसार विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको उनको दाबी छ।

उनले २३औँ साधारणसभाले संस्थाका अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई महासंघमा रूपान्तरणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको स्मरण गराउँदै उक्त जिम्मेवारी पूरा नगरी अधिवेशन घोषणा गर्नु नैतिक र कानुनी रूपमा उचित नभएको दाबी गरेका छन् ।

इप्पानमा चुनावी सरगर्मी: विधान र ईप्पानबारे अनर्गल प्रचार नगर्न उपमहासचिव दुलाललाई अध्यक्ष कार्कीको चेतावनी

दुलालका अनुसार २०८० जेठ ३२ गते सम्पन्न साधारणसभाले संस्थाको विधान पुनर्लेखन तथा संशोधनका लागि सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा मस्यौदा विधान २०८२ असार ३१ गते सम्पन्न २३औँ वार्षिक साधारणसभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको उनको भनाइ छ।

इप्पानलाई ऊर्जा क्षेत्रका सम्पूर्ण संस्थाहरूको छाता संगठनका रूपमा महासंघमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसको एक वर्षभित्र नयाँ महासंघको अधिवेशन गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

दुलालले साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यसमितिको बैठकले उल्ट्याउन नमिल्ने जिकिर गर्दै २०८३ वैशाख ४ गते बसेको २००औँ कार्यसमिति बैठकले महासंघ रूपान्तरणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको विषय कानुनी रूपमा प्रश्नयोग्य रहेको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले जेठ २५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिको प्रतिवेदन र मस्यौदा सुरक्षित रहेको उल्लेख गरिएकाले २३औँ साधारणसभाबाट विधान पारित भएको तथ्य स्वयं स्वीकार गरिएको दुलालको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा पारित विधान कार्यान्वयन नगरी पुन: विधान संशोधनको प्रस्ताव साधारणसभामा लैजान खोजिनुले संस्थाको निर्णयप्रति अनिश्चितता सिर्जना गरेको उनको आरोप छ।

एक साधारण सभाबाट दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरी अधिवेसन बोलाउने कार्य नैतिक मात्र नभएर कानुनी रुपमा नै अप्ठेरो विषय हो भने सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्यहरुले समर्थनगर्नु गैह्रकानुनी भएको उनको दाबी छ ।