काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनामा मात्रै धक्का दिएन, निजी क्षेत्रका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका भौतिक सम्पत्तिमा समेत ठूलो क्षति पुर्यायो ।

आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत त्यसक्रममा क्षतिग्रस्त भएका अधिकांश व्यावसायिक तथा सरकारी संरचना पूर्णरूपमा पुनः स्थापित हुन सकेका छैनन् । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र अन्य घटनाबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा दुई दिनमा जन र धनको नै ठूलो क्षति भएको छ । उक्त आन्दोलनको दुई दिनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार ५ सयभन्दा बढी घाइते भएको छानबिन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तत्कालीन सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार आन्दोलनबाट देशभरका ५५ जिल्लामा करिब २ हजार ९ सय भवन तथा संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये ४१९ वटा निजी क्षेत्रका रहेका छन् । सरकारी अध्ययनअनुसार जेनजी आन्दोलनबाट देशभर करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमा निजी क्षेत्रतर्फ मात्रै करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।

आन्दोलनबाट भएको क्षतिको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सबै व्यवसाय तथा संरचना पुरानै अवस्थामा फर्किन नसक्दा निजी क्षेत्रले त्यसको असर अझै भोगिरहेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा निजी घर, उद्योग–व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल, सवारीसाधन, गाडीका शोरुमदेखि विभिन्न भौतिक संरचनासम्ममा क्षति पुगेको थियो ।

तत्कालको क्षति व्यवस्थापनसँगै पुनर्निर्माण सुरु भए पनि बीमा दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइ, बैंक ऋणको निरन्तर दायित्व र ठूलो पुनर्निर्माण लागतका कारण हालसम्म पनि उक्त आन्दोलनमा क्षति भएका व्यवसायहरू पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरणमध्ये एक हो, भाटभटेनी सुपरमार्केट । ९ अर्बको क्षति व्यहोरेको यो सुपरमार्केट अझै पुनर्निर्माणकै क्रममा रहेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीका २७ वटा स्टोरमध्ये ११ वटा स्टोर र एउटा गोदाममा पूर्ण क्षति पुगेको थियो । कुल १२ वटा स्टोरमा क्षति पुगेकामा हालसम्म सम्पूर्ण स्टोरहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । हालसम्म पनि सुपरमार्केटका केही स्टोर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।

कम्पनीका अनुसार आन्दोलनका कारण करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मौज्दात र ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

क्षतिपछि भाटभटेनीले बीमा दाबी गरे पनि अहिलेसम्म पूर्ण भुक्तानी पाउन सकेको छैन । कम्पनीले मौज्दात क्षतिसम्बन्धी दाबीको करिब ३८ प्रतिशत र सम्पत्ति क्षतिसम्बन्धी दाबीको करिब ६ प्रतिशत रकम मात्रै अग्रिम भुक्तानीका रूपमा प्राप्त गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । बीमा रकमको ठूलो हिस्सा प्राप्त हुन नसक्दा पुनर्निर्माण र व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा समेत दबाब परेको कम्पनी स्रोतले जानकारी दियो ।

भाटभटेनी पछि जेनजी आन्दोलनको कारण सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको ठाउँ हो पर्यटन व्यवसाय । यस व्यवसायमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय चेनसँग आबद्ध केही पाँचतारे होटल ठूलो क्षति भएको थियो ।

नक्सालस्थित होटल हिल्टन आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भयो  । होटलका अनुसार होटलमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

तर, बीमा दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसक्दा होटलले अहिलेसम्म दाबी भुक्तानी पाउन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको कामसमेत सुरु हुन नसकेको अवस्थामा होटल कहिले सञ्चालनमा आउने भन्ने टुङ्गो छैन ।

१७ तला र १७४ कोठा रहेको उक्त होटलमा विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ । होटल पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्दा बैंक ऋणको दायित्व पनि थप चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

होटलमा कार्यरत ५० भन्दा बढी कर्मचारीलाई दक्षिण एसियाका अन्तर्राष्ट्रिय चेनका अन्य होटलमा स्थानान्तरण गरिएको भए पनि नेपालमा होटलको पुनः सञ्चालनबारे भने अझै स्पष्ट योजना बन्न सकेको छैन ।

यसैगरी, यस आन्दोलनको कारण प्रभावित अर्को प्रमुख होटल हो,तारागाउँ रिजेन्सी होटल अर्थात् हायात रिजेन्सी । होटल पुनर्निर्माणको क्रममा रहे पनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आन्दोलनका कारण होटल लामो समय बन्द हुँदा त्यसको असर वित्तीय विवरणमा समेत देखिएको छ ।

होटलले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरणअनुसार हायात रिजेन्सी ७० करोड ५७ लाख रुपैयाँ घाटामा गएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने होटल ४६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नाफामा थियो ।

यसले आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिसँगै व्यवसाय सञ्चालनमा आएको अवरोधले होटल क्षेत्रको आम्दानी र वित्तीय स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने देखाउँछ ।

यसैगरी, उक्त आन्दोलनको कारण प्रभावित बर्णबास म्युजियम होटल पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पर्यटन व्यवसायी तथा पूर्वसांसद राजेन्द्र बजगाईँको उक्त होटलमा भएको क्षतिपछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भए पनि बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा काम सुस्त भएको होटल स्रोतको भनाइ छ ।

होटलको पूर्ण पुनर्निर्माणका लागि करिब ३६ देखि ३७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, बीमा कम्पनीले करिब २० करोड रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउने भनेको र उक्त रकमसमेत समयमा प्राप्त नभएको स्रोतको दाबी छ ।

व्यवसाय सञ्चालनमा नआए पनि बैंक ऋण र त्यसको ब्याजको दायित्व भने निरन्तर बढिरहेको छ। यसले होटलको घाटा थप चुलिँदै गएको छ ।

यसैगरी, जेनजी आन्दोलनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि प्रभावित भए । आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६८ वटा शाखा कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो भने ६९ वटा एटिएममा पनि क्षति भएको थियो ।

प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको बैंकिङ प्रणाली तुलनात्मक रूपमा छिटो सामान्य अवस्थामा फर्किए पनि केही स्थानका एटिएम अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, भदौ २४ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लुटिएको करिब १८ किलो सुनको भुक्तानीसम्बन्धी विवादसमेत अझै टुङ्गिन सकेको छैन  ।

यो त प्रत्यक्ष बैंकिङ क्षेत्रमा परेको असर मात्र हो । आन्दोलनको कारण निजी क्षेत्रमा असर पुग्दा बैंकको अर्बौंको ऋण प्रभावित भएको छ । जसको कारण बैंकहरुको खराब कर्जाको सीमा बढेको छ । यता आन्दोलनको कारण निजी लगायतका क्षेत्रको आत्मबल खस्किदा कर्जाको माग घटेको छ । यसको कारण बैंकले कर्जा लगानी सुस्ताएको छ । लगानीको क्षेत्रमा कर्जा न्यून हुँदा बैंकहरुको नाफा लगायत सूचकमा पनि असर परेको छ ।

क्षति ग्रस्त सरकारी संरचना उस्तै 

आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचना भवनहरूको पुनर्निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक छैन । जेनजी आन्दोलनमा जलेका सरकारी भवनहरू हालसम्म कुनै पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको सिंहदरबार भित्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘सरकारी भवन जतिबाँकी थियो अहिले त्यही बाँकी रहेको ठाउँमा कार्यालय बनाएर सञ्चालन भइरहेको छ ।’ सिंहदरबारका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अझै पुरानै बाँकी रहेका भवनबाट काम सञ्चालन भइरहेका छन् । २० प्रतिशत पनि सरकारी भवनको काम अगाडी बढेको छैन ।’ जेनजी आन्दोलनमा जलेका अधिकांश भवनको पूनःनिमार्ण पुरा नभएको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।

आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका प्रहरी कार्यालयहरु भने स्थानीयको सहयोगमा निर्माण भइसकेका छन् ।

२३ अर्ब ५३ करोडको बीमा दाबी, भुक्तानी ७ अर्ब ६२ करोड मात्र 

नेपाल बीमा प्राधिकरणको विवरणअनुसार आन्दोलनपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा कुल २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो । कुल ३ हजार ३६४ वटा दाबी परेकोमा हालसम्म ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र अग्रिम भुक्तानीका रूपमा बिमितले प्राप्त गरेका छन् ।

बीमा कम्पनीहरूले दाबीको ठूलो हिस्सा अझै फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । दाबी रकमका आधारमा सबैभन्दा ठूलो क्षति सम्पत्ति बीमामा परेको छ । सम्पत्ति बीमामा ७२१ वटा दाबीमार्फत १९ अर्ब १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा हालसम्म ५ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

आन्दोलनको कारण भएको क्षतिमा सङ्ख्यात्मक रूपमा भने मोटर बीमामा सबैभन्दा धेरै दाबी परेको छ । मोटर बीमामा २ हजार ३४४ वटा दाबीमार्फत ३ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा २ अर्ब ५ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमामा २२९ वटा दाबी परेकोमा ५६ करोड २३ लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो । त्यसमा हालसम्म १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।